महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमै सुदूरपश्चिमका विषयगत मन्त्रालय असफल
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा असफल देखिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफैले छनोट गरेका ८७८ योजनामध्ये अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन। तर विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने कोरोना भाइरसका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको दाबी गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र जडिबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन कम्पनी सञ्चालन गर्न जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच यसअघि सम्झौता भयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीजि कम्पनीहरुले समेत सेयर लगानी गर्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने कम्पनीको प्रमुख सेयर प्रदेश सरकारको रहने गरी १२ करोड बजेट नै विनियोजन भयो।
तर कोरोना भाइरसका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो कार्यक्रमसहित १९ करोडका अन्य योजनामा विनियोजित बजेट फिर्ता पठाउने तयारी गरेको हो। पर्यटन र उद्योगतर्फका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकाले बजेट फिर्ता पठाउने अवस्था आएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले जानकारी गराए।
त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि कर्जामा १ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गर्यो। तर कुनै काम हुन सकेन। त्यस्तै बीमामा सहुलियत दिने भनिएको कार्यक्रम पनि हाल असफल बन्न पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डक्टर हेमराज अवस्थीले बताए।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएपछि बीमा कार्यक्रमका लागि विनियोजित १ करोड उपयोगविहिन बन्न पुगेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षभित्र चार हजार भन्दा बढि योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्व रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयले ९० प्रतिशत योजना सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आएपनि अधिकांश योजनाको कार्यप्रगति अपेक्षाकृत नभएको पाइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि तथा नियमावली २०७५ बमोजिम छनोट गरिएका ५७१ र २०७६ मा ८३६ वटा पूर्वाधार विकास सम्वन्धि आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रदेश सरकारले दाबी छ। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमदत्त भट्टले कोरोना भाइरसका कारण केहि महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए।
उनले भने अहिले नै कति कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगे भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, केहिदिनपछि यकिन रुपमा कार्यप्रगति हेरेर मात्र थाह हुन्छ। विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु यतिबेला चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएका छन्। कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माण गर्ने बेला पुराना योजना कार्यान्वयनको औचित्य नरहने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका हुन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले अहिले मन्त्रालय पूर्ण रुपमा आगामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेकाले यसअघिका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनविज्ञता जनाए। प्रदेश सरकारले लोकप्रिय भनेकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिदैनन्। केन्द्रको सिको गर्दै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आउने गरेका कारण त्यस्ता कार्यक्रमबाट जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। प्रदेशका जनताको माग र आवश्यकतालाई पहिचान गरी आगामी योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ।