धनगढीभित्र सञ्चालित अधिकांश विकास योजनामा आर्थिक अनियमितता
वीरेन्द्र भट्ट-
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका हो धनगढी उपमहानगरपालिका। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि उपमहानगरपालिकाभित्रका १९ वटै वडाभित्रको विकास निर्माणका लागि भन्दै कागजी रुपमा ११ सय योजना राखिएको भएपनि अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन। साथै उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश विकास योजनामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको समेत पाइएको हो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका विभिन्न वडाहरुमा सञ्चालित योजनाहरुमा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै यसअघि नेपाली काँग्रेसले एउटा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाली काँग्रेस कैलालीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पुरानो भन्सार रोड, सब्जीमण्डीदेखि मस्जीद जाने सडक योजनामा पुरानो कामलाई देखाएर रकम भुक्तानी भएको हो।
त्यस्तै वडा नम्वर ४ उत्तरवेहडी तारानगर पानी ट्याङ्कीको पारिपट्टी तटबन्ध योजनामा लागत परिमाण अनुसार काम तथा लम्वाई र उचाई नभएको, कैलाली नाला नियन्त्रण योजनामा अनुगमनका व्रmममा लागत परिमाण अनुसार लम्वाई र उचाई नभएको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सुकुटीनाला तटवन्धन योजना अन्तर्गत जालीमा कमशल खालको जाली प्रयोग गरेको तथा कोषाध्यक्षलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर रकम निकासा गरेको उल्लेख छ। हामीले दुई आर्थिक वर्षको बजेट, योजना र कार्यक्रमलाई हेर्दा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा विकास योजनाहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको पायौँ, नेपाली काँग्रेस कैलालीका उपसभापति प्रकाश बमले भने। अर्को प्रतिवेदन पनि केहि समयपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएका अधिकांश विकास योजनामा आर्थिक अनियमितता बढेको पाइएको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले एक अर्व ६३ करोड ८२ लाखसहित ११ सय विकास निर्माणका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेको भएपनि प्रगति भने ३२ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा उपमहानगरपालिकाले भने ९० प्रतिशत विकास निर्माणका योजनाहरुको बजेट कार्यान्वयन हुने दाबी गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिमका सवै स्थानीय तहभन्दा बढि आन्तरिक श्रोत धनगढीसँगै छ।
तर उपमहानगरपालिका आफैले ल्याएका विकास निर्माणका योजना समेत कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष चुक्दै गएको पाइएको हो। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले भने चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्ने बताएका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण नगरको आन्तरिक आय निकै कमजोर भएको संघीय सरकारले समेत उपमहानगरपालिकालाई बजेटमा विभेद गरेको गुनासो गरे। उनले उपमहानगरपालिका आफैले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लागेको समेत जानकारी गराए।
तर योजना कार्यान्वयन भन्दा भाषणबाजी मात्र गर्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न भएको उदाहरण नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। कागजी रुपमा कुनै विषय नछुटाउने अर्थात सवैलाई समेट्ने गरी समावेश गर्ने तर कार्यान्वयनमा केहिपनि नदेखिने प्रवृत्ति दोहोरिदैँ गएको अधिकारीहरुको भनाई छ।
नेकपा एमालेबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका प्रत्यासी दुर्गाप्रसाद जोशीले उपमहानगरपालिकाले आवश्यकतालाई पहिचान गरेर योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा उपमहानगरपालिकाप्रति नगरबासीले गर्भ गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिकासँग पर्याप्त श्रोत भएरपनि नगरवासीले अनुभुति गर्ने गरी अपेक्षाकृत रुपमा अझै काम गर्न सकेको छैन्। हिजोसम्म जनप्रतिनिधि नभएकै कारण विकासको अनुभुति गर्न पाइएन भन्नेहरु आज जनप्रतिनिधिको रुपमा आएको भएपनि नगरवासीको हितमा भन्दा कतिपय योजना कार्यकर्तामुखि हुने भएकाले यस्ता समस्याहरु देखा पर्ने गरेका छन्।
