मुख्यमन्त्रीले स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नो मान्छे राख्न खोजेपछि...
वीरेन्द्र भट्ट,
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नो मान्छे राख्न खोजेपछि कोष कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ।
२०७५ सालमै प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन बनेको भएपनि ऐन बनेको लामो समय वितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। कोषका लागि छुट्याइएको करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार नदेखिएपछि कोषको भविष्य अन्योलमा परेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वरोजगार विकास कोष कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि यसअघि सूचना निकालियो।
सूचनाअनुसार तीन जना सुदूरपश्चिम र एक जना ३ नम्बर प्रदेशबाट गरी चार जनाको आवेदन परेको थियो। छनोट गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट परेका कुनै पनि आवेदन कार्यकारी निर्देशक हुन योग्य थिएनन्। कोषको कार्यविधिअनुसार ३ नम्बर प्रदेशबाट आवेदन परेका व्यक्ति योग्य ठहरिए पनि मुख्यमन्त्रीले सुदूरपश्चिमकै मान्छे राख्नुपर्छ भन्दै दबाव दिएपछि कोष कार्यान्वयन अलपत्र परेको श्रोतले बताएको छ। कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले ३ नम्वर प्रदेशका आवेदकलाई कार्यकारी निर्देशकका लागि सिफारिस गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म नियुक्ति दिनै मानेको छैन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै कोषको रकम कार्यान्वयनमा आउने बताएपनि कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा भएको विवादले कोषको रकम अहिलेसम्म बैंकमै थन्किन पुगेको हो।
प्रदेश सरकारले ल्याएका कुनै पनि योजना जनताले अनुभुति गर्ने गरी कार्यान्वयन नभएको बताउँदै नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भरत बहादुर खड्काले कोषको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुख्यमन्त्रीले आफ्नो खल्तीको मान्छे राख्न खोजेपछि जनताले यतिका समयसम्म दुःख पाइरहेका छन्। प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्ष कानुन अभाव देखाएर सरकार पन्छियो, अहिले त उसको नियत नै सहि नभएको प्रमाणित भइरहेको छ, प्रदेश सांसद खड्काले भने।
२०७५ मै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन बनेको भएपनि कोष सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तीमा भएको विवादका कारण झण्डै डेढ अर्व रुपैयाँ कुनै काम हुन नसकेर बैंकमै थन्किन पुगेको हो। कोष कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनोट तथा सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ बनिसक्दा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पौष दोस्रो साता मात्र कोषका कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ६ महिनाका लागि भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दिइएको छ। कोष कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएपनि कुनै काम हुन सकेको छैन्। कोषले छुट्टै कार्यकारी निर्देशकको परिकल्पना गरेको अवस्थामा त्यो काम अहिलेसम्म अघि नबढ्दा कोष कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक निर्मल ढकालले बताए। म त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको उपसचिव हो, मन्त्रालयको काम हेर्ने कि कोषको, उनले भने। कार्यालय स्थापना भएको छ तर अहिलेसम्म उद्घाटन समेत गरिएको छैन, यस्तै विविध समस्याका कारण कोष कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको उनको भनाई छ।
विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्न चाहने वर्गलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित यसअघि नै प्रदेशसभाले प्रदेश स्वरोजगार विद्येयक पारित गरेको थियो। सोही विद्येयकका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधी बनाएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएपनि लामो समयसम्म पनि कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीका लागि छनोट भएको आवेदकलाई प्रदेश सरकारले नियुक्ती नगर्दा प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति नै प्रश्न उठेको हो। यति महत्वपुर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार विशेष रुपमा अगाडी देखिनुपर्नेमा कार्यक्रम नै दबाएर राख्ने काम भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्राका पुर्व अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए। जनताको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई अल्झ्याएर राख्नु सरकारकै निकम्मा पन हो, उनले भने।
नियमावली तथा कार्यविधी बनाएर कोष परिचालन गरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, उद्योग तथा व्यापार लगायत स्वरोजगारका कार्यक्रममा लगानी गर्न सक्ने भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई स्थान दिने प्रदेश सरकारको कार्यशैली संघीय मर्मअनुरुप नभएको कतिपय अधिकारीहरुको टिप्पणी छ।