पार्किङ शुल्क तीन गुणा बढ्दा पनि राजश्व नबढ्ने गरी ठेक्का

धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढी बस पार्कमा पार्किङ शुल्क बढाएर ठेकेदारसँग साविककै हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि हङगामा भएको छ। सुदूरपश्चिम यातायातले गतवर्ष उप–महानगरपालिकासंग बार्षिक ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा यसपाली ७५ लाख ५१ हजारमा रेखा निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा बस पार्किङ गरे बाफत एउटा टिकटको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रति बसबाट शुल्क लिन पाउने नियम उप–महानगरपालिकाले नै बनाएको छ। 

सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिका महा–सचिव सुरेन्द्र बोहोराले  उप–महानगरपालिकाले बस पार्किङकको शुल्क बृद्धि गरेपनि ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा गत वर्षको भन्दा ५१ हजारले मात्रै बृद्धि  गरेर व्यवसायीबाट बढि शुल्क असुल्ने र ठेकेदारलाई मोटाउने काम गरेको आरोप लगाए। जुन शुल्क अघिल्लो वर्षको भन्दा तीन गुणाले बढि हो।

यसअघि उप–महानगरपालिकासँग वार्षिक ७५ लाखको सम्झौता गरी पार्किङ शुल्क उठाउदै आएको सुदूरपश्चिम यातायात व्यवासायी समितिले दुरीका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको थियो। समितिले दुई  सय किलोमिटर भन्दा कम दुरीमा चल्ने बसबाट सबैभन्दा कम ३० रुपैया, दुई सय किलोमिटर सम्म चल्ने बसबाट एक सय २०, दुई सय देखी चार सयसम्म चल्ने बसबाट एक सय ५० र सो भन्दा माथिका जुनसुकै दुरीमा चल्ने सवारीबाट दुई सय २५ रुपैया सम्म शुल्क लिदै आएको समितिका अध्यक्ष पदम सापकोटाले बताए।

त्यति बेला सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिले मात्र पार्किङ गर्ने गरेकोमा छोटो तथा लामो दुरीका गरी दैनिक एक सय ८० बसहरु बसपार्कबाट छुट्ने गरेका थिए। सोही आधारमा पार्किङ शुल्क उठाउँदा पनि सुदूरपश्चिम यातायातलाई बार्षिक ७५ लाख बुझाउन कुनै समस्या नहुने गरेको सापकोटा दावी बताउँछन्।

अब भने टिकटका आधारमा पार्किङ शुल्क निर्धारण गरी ४० प्रतिशत शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकाले विगतको भन्दा बढि रकम संकलन हुने देखिएको छ। विगतमा सुदूरपश्चिम यातायातले मात्र बस पार्किङ गर्दै आएकोमा अब कर्णाली रिभर, मालिका लगायतका अन्य पाँचवटा समितिले पनि पार्किङ गर्ने हुदा बसपार्कबाट दैनिक छुट्ने गाडीको संख्या पनि दुई सयदेखि साढे २ सयको हाराहारीमा पुग्ने र त्यसबाट पौने ३ करोड सम्म राजस्व संकलन हुने देखिएको छ। 

उप–महानगरपालिकालाई ७५ लाख ५१ हजार मात्रै बुझाउन पर्ने भएकाले बाँकी झण्डै २ करोड रकम ठेकेदारको पोल्टामा जाने देखिएको छ। अहिले धनगढी बसपार्कबाट सुदूरपश्चिम यातायात व्यवासायी समितिका मात्र काठमाण्डौँका लागि दैनिक ७ वटा बसहरु छुट्ने गरेका छन्।

उप–महानगरपालिकाले गरेको नयाँ सम्झौता अनुसार ती ७ वटा बसहरुबाट मात्र दैनिक पाँच हजार, मासिक एक लाख ५१ हजार तथा वार्षिक १८ लाख १४ हजार बढि रकम ठेकेदारले संकलन गर्न सक्ने देखिएको छ। सोही हाराहारीमा कैलाली, मालिका र कर्णाली यातायातका बसहरु पनि छुटेमा काठमाडौ रुटमा चल्ने सवारीबाट मात्रै एक वर्षमा झण्डै ९० लाख ६० हजार राजस्व उठ्ने देखिन्छन्।

तर  पार्किङ शुल्क बढाएर कम रकममा ठेक्का पाएका रेखा निर्माण सेवाका सञ्चालक तथा बस व्यवासायी जनक शाही भने कानुन सम्मत भएको सम्झौतालाई व्यवसायीले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

यता, कम रकममा पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का सम्झौता गरेको धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने पटक–पटक गरी तीन पटकसम्म सूचना जारी गर्दा पनि कसैले टेण्डर नहालेपछि ७५ लाख ५१ हजारमै ठेक्का सम्झौता गरेको जनाएको छ। शुल्क बृद्धि गरेर ठेकेदारलाई मोटाउने भन्ने व्यवसायीहरुको तर्कमा कुनै तुक नभएको दावी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी पाण्डेयको छ।

सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिको विरोध पछि धनगढी उप–महानगरपालिकाले व्यवसायीहरुविच समन्वय गरेर निष्कर्ष निकाल्न भन्दै ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका सुदूरपश्चिम संयोजक टेकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई १५ दिनको समय दिईएको छ।