डल्लो बजेट स्थायी राजधानी स्थापनामा खर्च गर्ने तयारी

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शिर्षक विनाको रकम राजधानी निर्माणको पहिलो चरणका काममा खर्च गर्ने भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बराबरको बजेटमा ३ अर्व बढी रकम बिना शिर्षक विनियोजन गरिएको थियो। बिना शिर्षक विनियोजन भएको बजेटको दुरुपयोग हुने भन्दै बाडफाडका लागि माग हुँदै आएको थियो। असोज १२ गतेको प्रदेश सभा बैठकले कैलालीको गोदावरीको तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्ने निर्णयलाई प्रदेश मन्त्रीपरिषदले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेसंगै डल्लो बजेट राजधानी निर्माणमा खर्च गर्ने देखीएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले राजधानीका लागि रकम विनियोजन नगरेको बताए। मन्त्रालयहरुले आवस्यक रकमको लागि लेखी हामीलाई पठाउछ, मन्त्रालयहरुको लाग्ने खर्च कती हो,सम्वधीत मन्त्रालयलाई पठाउछौ, उनले भने। 
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ  ११ अर्ब करोड ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भईरहेका बेला योजना छनौटमा राजनीति भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। अब बजेट राजधानीको निर्माणमा खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको मनसाय छ। यता सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बलमे राजधानीका लागि यो बजेट खर्च नहुने बताईन। उनले डिपिआर तयार गर्न नसकीने उनले बताईन। राजधानीका बिषयमा बिवाद छ, यो आर्थिक बर्षको बिना शिर्षकको बजेट त्यहाँ खर्च हुदैन, गर्न पाईदैन । उनले भनिन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीको तेघरी जंगलमा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेद (डिपिआर) सहितका सुरुवाती चरणका काम प्रदेश सरकारले डल्लो बजेटबाट गर्ने भएको हो। राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरेको छैन। तर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डल्लो रुपमा रहेको बजेट मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट राजधानी निर्माणका सुरुवाती काम गर्नेमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार बजेट खर्च गर्ने बताए।
यसअघि डल्लो बजेट बाडफाडको तयारी हुँदा धेरै मन्त्रालयलहरुले योजनाहरु पनि छनौट गरेका थिए। तर अव डल्लो बजेटले राजधानीको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएपछि ती योजनाको कार्यान्वयन भने अगाडी नबढ्ने भएको छ। आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमा डल्लो बजेट राखेको प्रदेश सरकारले सो बजेट प्रदेश राजधानी निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयहरुमा रकम विनायोजन भएपनि शिर्षक, योजनाको नाम उल्लेख भएको थिएन्। डल्लो बजेट फुटाउनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई कार्यक्रमको शिर्षक ल्याउन निर्देशन दिदै आएको थियो। प्रदेशका मन्त्रालयहरुले डल्लो बजेट राखेर कार्यक्रता पोस्न खोजेको आरोप लागेका बेल अब भने प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर  २ र ४ को जंगलमा राजधानी बनाउनमा खर्च गर्ने तयारी भएको हो।