सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

मुद्दा फिर्ताको सहमतिपछि विप्लवका कार्यकर्ता किन धरौटीमा छुटे ? यस्ता मुद्दा हुँदैनन् फिर्ता

२०७७ फाल्गुन २४, ०९:११ लखन चौधरी

धनगढीः सरकारले नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेता तथा कार्यकर्ताहरु सामान्य जीवनमा फर्किन थालेका छन्।

प्रहरी हिरासत तथा जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता जेलमुक्त भएका छन्। भने कोही हुने प्रक्रियामा छन्। तर उनीहरुमाथि लागेका विभिन्न मुद्दा भने कायमै रहेको पाइएको छ।

फागुन २१ गते दिउँसो एकातिर सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच काठमाडौंमा ३ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै थियो। अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजधानीस्थित कैलाली कारागार र जिल्ला अदालत कैलालीमा विप्लव तथा कार्यकर्ताको दौडधुप थियो। 

त्यो दिन
उनीहरुको एउटै ध्यान पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सेतीमहाकाली ब्यूरो इन्चार्ज ओम प्रकाश पुन र ब्यूरो सदस्य विवेक कुमाललाई जेल मुक्त गराउनु थियो।

निकै नै हतारिएका उनीहरुका लागि त्यति सहज भने थिएन। हातहतियार सम्बन्धी मुद्दा लागेका पुन र संगठनिक अपराध मुद्दा लागेका कुमाललाई यसअघि नै जिल्ला अदालतले जनही ५० हजार धरौटी बुझाउँन नसकेपछि कारागार चलान गरेको थियो।

यद्यपी ती नेताहरुलाई पहिले नै धरौटी बुझाएर नछुटाउनुको खास कारण भने फरक छ। यसअघि पनि धरौटी बुझाएर छुटेका नेताहरुलाई प्रहरीले पटक–पटक बीच बाटोबाटै पुनः गिरफ्तारी गर्दै आएको थियो। प्रशासनको सो कार्यशैलीले आजित भएका उनीहरु शुक्रबारको दिनलाई विशेष अवसरको रुपमा सदुपयोग गरे।

तर नेकपा डोटीको सेक्रटरी तथा इन्चार्ज विमल धामीले भने, “आफुहरुले शुक्रबार छुट्छन् भनेर तयारी थालेका थियौ। छुट्ने व्यक्ति पनि छुट्ने भनेर तयारीमा थिए। तर सरकारले आफ्नो मातहतको निकायमा परिपत्र नगरेकोले अलि समस्या थियो। तर तयारी अनुसार जेलमुक्त गराउँनुपर्छ भनेर हामीले धरौटीमा छुटाएका हौ।”

राष्ट्रिय सभागृहमा फागुन २१ विशेष समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। यद्यपी सहमति फागुन २० गते नै भएको थियो।

मुद्दा फिर्ताले होइन, धरौटी बुझाएर छुटेः जिल्ला अदालत
यता, जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेष्तेदार राइभान कुञ्जेडाका अनुसार सरकारले हालसम्म मुद्दा फिर्ता नगरेको बताएका छन्। अदालतको पहिलेकै फैसाला अनुसार नेता पुन र कुमाललाई धरौटीमा छोडिएको बताए।

उनले भने, “उनीहरुमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्नै मिल्दैन। सरकारले पनि फिर्ता गर्ने परिपत्र गरेको छैन। धरौटी बुझाउने फैसला भएको थियो। कि त सरकारले उनीहरुको धरौटी बुझाउनुपर्यो। उहाँहरु अदालतको नियमित कारवाही अन्तरगत नै छुट्नुभएको हो।”

अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा अभद्र व्यवहार तथा केही राजनीतिक मुद्दाहरूमा रहेका प्रतिवादीलाई सम्बन्धित सरकारी वकिल र प्रहरीको सहमतिमा हाजिरी जमानी गराएर मात्र रिहा गराएको हुन सक्ने बताइएको छ।

फिर्ता लिने भाषा प्रयोग भयो, निर्णय भएको छैनः सहन्यायाधिवक्ता
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एंव सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले सरकारले चाहेमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बताए। तर महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको परामर्शमा तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार हुने बताए।

सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने, “फिर्ता लिने भाषा प्रयोग भएको छ। तर सरकारबाट निर्णय भएको छैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार कुन मुद्दा फिर्ता हुने नहुनेबारे र प्रक्रियाबारे उल्लेख छ। त्यही व्यवस्था अनुसार फिर्ता हुन्छ सक्छ। तर त्यसको लागि सरकारले कुनै पनि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधिन मुद्दाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरेर लिन सक्छ।”

त्यस्तै, धरौटीमा छुटेको नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा विचाराधिन भएको मान्नुपर्ने बताउँदै उनले अदालतको सुनुवाइपछि फिर्ता गर्न मनासिब देखिएको मुद्दाको हकमा धरौटीमा छुटेकाहरुको धरौटी फिर्ता हुने उल्लेख गरे।

यी मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्
तर सो संहिताको दफा ११६ मा उल्लेख नकारात्मक सूची अन्तरगतका मुद्दाहरु भने फिर्ता हुन नसक्ने सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी बताउँछन्।

संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा ६ मा भएको प्रावधान अनुसार लागूऔषध, मानव बेचबिखन, झूठा राहदानी, भ्रष्टाचार, नागरिकता, वन्यजन्तुको अवैध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण लगायतका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न नमिल्ने सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले जानकारी दिए। 

अपराध संहिताको दफा ५२ अनुसार जातीय हत्या, दफा ५६ अनुसार जासुसी मुद्दा, परिच्छेद ६ को दफा १२९ अनुसार हातहतियार तथा खरखजाना उत्पादन गर्ने, मर्मत गर्ने मुद्दा पनि फिर्ता हुँदैनन्। दफा १३० अनुसार हातहतियारको कारोबार गर्ने, १३१ अनुसार खास किसिमका हातहतियारहरू जस्तै बख्तरबन्द गाडी, तोप, मोर्टार, मेसिनगन, जुनसुकै राइफल र सोको खरखजानालगायतको मुद्दा समेत फिर्ता गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान छ।

दफा १३४ अनुसार आणविक, रासायनिक हतियारका मुद्दा समेत फिर्ता हुँदैन। दफा १३८ अनुसार विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, १३९ अनुसार विस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्ने, १४० अनुसार बारुदी सुरुङ ओछ्याउने, बनाउने लगायतका मुद्दा समेत फिर्ता हुँदैन।

अपराध संहिताको परिच्छेद ८ अनुसार राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा जस्तै विभूति, मूर्ति, प्राकृतिक स्रोत आदि नास गर्ने मुद्दा लागेका व्यक्तिको समेत सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने सक्दैन। हत्या गरेको, बलात्कार गरेको मुद्दाका साथसाथै अपहरण र शरीर बन्धक पारेको मुद्दा समेत फिर्ता हुन नसक्ने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन्। 

विप्लवसहित नेता तथा कार्यकर्ताहरुमो हातहतियार, संगठनिक अपराधलगायतका मुद्दा चलाइएको छ।

सिके राउतको मुद्दा अझै विचाराधिन
२ वर्षअघि २०७५ साल फागुन २४ गते नेपाल सरकार र डा. सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति गरिएको थियो। सहमति अनुसार सो गठबन्धन मूलधारको राजनीतिमा आएको छ। 

तर, सहमति नेता राउत तथा उनका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा भने हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको हाे।
 

लखन चौधरी दिनेश खबरका सम्पादक हुन्। उनले राजनीति, अपराध, आर्थिक, कला संस्कृति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस