कैलालीका २ हजार मुक्तकमैयाको २० वर्षसम्म भएन पुनःस्थापना

धनगढी: कैलालीमा कमैया मुक्त भएको २० वर्ष हुँदा पनि २ हजार बढी परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैयालाई मुक्त गरेको घोषणा गरेपनि २ हजार भन्दा बढी परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको हो। 
सरकारले रातो कार्डसहित कमैयाको परिचयपत्र दिएकाहरु पनि वेवास्ता गरेको गुनासो कैलालीको गेटाकी मुक्त कमैया शोभादेवी चौधरीको छ। 

‘मुक्त भएको पनि २१ वर्ष हुनलाग्यो, ४ वर्ष लम्कीको बल्चौरमा बसेका थियौं अहिले गेटामा आएको पनि १७ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘यो अवधिमा मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गर्न दर्जन बढी समिति गठन भए। तर मुक्त भएका हामी कमैया परिवारको निराशा उस्तै छ।’ 

धनगढीकै श्रीलंकाबाट मुक्त भएर गेटामा वस्दै आएकी कलामती चौधरीको परिवारलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने आशा धेरै समितिले देखाए। पटक–पटक लगत समेत संकलन भयो। कमैया मुक्त भएपछि तीन पटक भएको निर्वाचनमा पनि उनको परिवारसहित उक्त बस्तीको मुक्तकमैयालाई नेताहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप कलामतीको छ।

‘हाम्रो बस्तीमा अहिले समस्या बुझ्न पनि कोही आउदैन,’ उनले भनिन्, ‘यतिका वर्षसम्म हामीलाई झुलाउने काम मात्रै भयो।’

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय सदस्य अगस्त अधिकारीले आयोगले भूमि सम्बन्धी बै समस्याको समाधान गर्ने बताउँछन्। 

कैलालीमा २०५७ सालसम्म १२ हजार भन्दा बढी परिवार कमैया बसेर दैनिकी चलाउदै आएका थिए। सरकारले भने ९ हजारलाई मात्र विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गर्दै रातो, हरियो, पहेँलो र सेतो कार्डसहित परिचयपत्र वितरण गरेको थियो। त्यसमा पनि सबै भन्दा बढी रातो र हरियो कार्ड भएका कमैयाहरु बढी थिए। 

त्यसमध्ये ७ हजारको व्यवस्थापन भएपनि २ हजार भन्दा बढीको समस्या उस्तै छ। त्यसमा पनि १६ सय परिवारलाई गोदावरीको मझगाँउमा रहेको जग्गाको लालपुर्जा दिईएको छ तर जग्गा प्राप्त नभएको मुक्त कमैयाका अगुवा यज्ञराज चौधरीले बताए।
‘स्थानीयले विरोध गरेपछि उक्त जग्गा कमैया परिवारले पाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका ४ सय परिवारलाइ सरकारले बिर्सिसकेको छ।’ 

अहिले २ हजार भन्दा बढी मुक्त कमैयाहरु कैलालीसहितका विभिन्न स्थानमा छरिएर बस्दै आएका छन्। अहिले गठन भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पनि भूमिहिन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको मात्रै नाम जोडिएकाले कमैया परिवारलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरिएको छ। 

अहिलेको आयोगले आफूहरु बसेकै स्थानको जग्गा दिनुपर्ने माग मुक्त कमैया परिवारहरुको छ। उनीहरूको माग पूरा हुने आधार कमैयामुक्तिको २१ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भेटिन सकेको छैन। तर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय सदस्य अगस्त अधिकारी भने यो आयोगले सबै समस्याको समाधान गर्ने बताउँछन्।