लालपुर्जा पाइने भएपछि कैलालीमा ऐलानी जग्गा ‘खोसाखोस’ तीव्र ! न्यायिक समितिहरु सकसमा

धनगढीः भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्ने भनेपछि कैलालीका स्थानीय तहमा ऐलानी जग्गा सम्बन्धीका विवाद बढ्दै गएका छन्।

आयोगले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नेगरि स्थानीय स्तरमा तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेका बेला ऐलानी जग्गा सम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुन थालेका हुन्। 

भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगले काम थालेपछि धनगढी उप–महानगरपालिकामा ऐलानी जग्गा आ–आफ्नो दाबी गर्दै हुने विवाद बढेको बताइन्छ। 

उप–महानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी सहायक महिला विकास निरीक्षक तेजु जोशीले भूमि आयोगको सक्रियतापछि सोही खालका मुद्दा आउने गरेको बताइन्। दैनिक कम्तीमा पनि ऐलानी जग्गा सम्बन्धी विवादका मुद्दा आउन थालेको उनले जनाइन्। 

तर ऐलानी जग्गाको हकमा भने औपचारिक रुपमा विवाद सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर प्रक्रियागत रुपमा निरुपण गर्न नसकिने भएपछि न्यायिक समितिलाई समस्या भएको छ। यद्यपी अनौपचारिक रुपमै भएपनि विवाद सामाधानका लागि भूमिका खेल्ने गरेको जोशीले जानकारी दिइन्। 

कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकामा समेत यस्तै अवस्था छ। भूमि आयोग सक्रिय भएयता गौरीगंगामा पनि दैनिक कम्तीमा पनि एउटा मुद्दा ऐलानी जग्गा सम्बन्धी आउने गरेको न्यायिक समितिकी संयोजक एवंम् अञ्चला चौधरी बताउँछिन्। 

उनले त्यस्ता विवादलाई धनगढीमा जस्तै व्यवहारिक रुपले हल गरिरहेको बताइन्। तर चाप अत्यधिक हुँदा विवाद निरुपणमा समस्या भइरहेको उनी सुनाउछिन्। 

अहिले बढिजसो विगतमा हाल साविक गराएका तर लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका जग्गाधनीहरु न्यायिक समितिमा धाउन थालेको बताइन्छ। तर भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले भने कहि कतै जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बताए। 

उनले जुनसुकै स्थानमा पनि विगत १० वर्ष अघिदेखि जग्गाको उपभोग गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत लालपुर्जा वितरण गर्नेगरि प्रक्रिया थालिएको बताए। 

तर विगतमा हाल साविक भएका जग्गा भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने र त्यस्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा प्रमाण भिडाएर छुट्टै कानून पाटोबाट सामाधान गर्नुपर्ने विकल्प अपनाउन कार्कीले सुझाव दिएका छन्। 

सरकारले भूमिहिनहरुलाई जग्गा र लालपूर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै कैलाली र कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहबाट लगत संकलन गरिरहेको छ।

प्रदेशभर हालसम्म के कती सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने कुनै तथ्यांक नै नभएको अवस्थामा लगत संकलनको काम भइरहेको हो।