विद्युत उत्पादनमा सुदूरपश्चिम सरकारको प्रगति के-कस्तो ?
धनगढीः सयौँ मेगावाट विद्युत उत्पादनको अधिकार पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन र बिक्रीको लागि हालसम्म कुनै प्रक्रिया थालनी नगरेको पाइएको छ।
संघीय सरकारले भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने र प्रदेश सरकारले तीनदेखि २० मेगावट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। तर सुदूरपश्चिम सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण र विद्युत बिक्री गर्ने विषयमा छलफल समेत नगरेको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनीयर सुविक श्रेष्ठका अनुसार विद्युत उत्पादन र बिक्रीका बारेमा छलफल नभएको हो।
प्रदेशका विभिन्न नदीहरुबाट प्रदेश सरकारले मात्र १६ सय ५१ मेगावट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशका साना नदीहरुबाट उक्त परीमाणको विद्युत उत्पादन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि २२ मेगावटका तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको मात्र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरिएको बताइएको छ। जसलाई प्रदेश सरकारले मुख्य उपलब्धि भनिरहेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जोशीले विद्युत उतपादनमा प्रदेश सरकारले गरेको काम किताबमा सार्वजनिक गरिएको बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले तीन लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरिएको छ।उनले भने, “प्रदेश सरकारले तीन आयोजनाको विद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन गर्दै छ।”
भारत सरकारले नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत खरिदका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्ने र विद्युत उत्पादनमा प्रदेशको वास्तविक क्षमताका बारेमा प्रदेश सरकारले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। भारत तथा अन्य प्रदेशलाई सुदूरपश्चिमबाट विद्युत बिक्री गर्न सकिने भएपनि प्रदेश सरकारले सो विषयमा चासो नदिएको पाइएको हो। प्रदेश सरकारले ६ दशमलव ९७ मेगावट क्षमताको नौगाड, ७ दशमलव ७५ मेगावाटको सुर्नयागाड र ७ दशमलव ७१ मेगावाटको माथिल्लो र सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलाई प्रमुख उपलब्धि मानिएको हो।
प्रदेश सरकारले स–साना आयोजना मात्र अघि बढाउन पाउने भएपनि समग्र सुदूरपश्चिम हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता राख्दछ। यहाँ जम्मा १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। तर प्रदेशमा त्यो क्षमताको निकै थोरै अर्थात जम्मा ४१ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन गरेको हो।
१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार ८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७ हजार ५० मेगावाटको पश्चिम सेती तथा ६ सय ५२ मेगावाटको एसआर सिक्सलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु सुदूरपश्चिममा कागजमा मात्र सीमित भएका छन्। संघीय सरकार ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउन विफल भएको बेला प्रदेश सरकार पनि सो विषयमा कमजोर देखिएको हो।
प्रदेशमा १६ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिइएको विद्युत विकास बोर्डको तथ्याङ्क छ। संघले धेरै गर्न बाँकी नै छ। प्रदेशले चाहिँ जम्मा ४२ आयोजनाहरुबाट एक हजार ६ सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने भनिएको छ। तर सुदूरपश्चिममा बिजुली बाल्न लागि आवश्यक ८० मेगावट बढी दैनिक विद्युत भने अझै पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट किनेर ल्याउने गरिएको छ। सो विद्युत कोहोलपुरसम्म वितरण गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरियाका प्रमुख जगदिश जोशीका अनुसार सदूरपश्चिममा अहिले दैनिक ५० मेगावटको विद्युत अवस्यक पर्ने गरेको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।