चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा संशोधन, १३ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै खर्च गर्ने लक्ष्य

काठमाण्डौः सरकारले बजेटमा आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

चालू आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो कूल विनियोजनको करिब ९१ दशमलव १९ प्रतिशत हो। गत जेठमा सरकारले तत्कालीन सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको बजेट भने १४ खर्ब ४६ अर्ब रहेको थियो। यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। 

उनकाअनुसार चालूतर्फ नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड (विनियोजित बजेटको ९६ दशमलव ४० प्रतिशत), पूँजीगततर्फ दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड (विनियोजित बजेटको ८० दशमलव २० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड (विनियोजित बजेट ८५ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ।

चालू आवको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोतबाट (राजश्व र आन्तरिक ऋण) १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

चालू आवको राजश्व लक्ष्य अनुमान गर्दा हालको राजश्व सङ्कलन अवस्था र विगतको प्रवृत्तिलाई आधार बनाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

कोरोनाको महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गर्न शुरु गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि क्रमशः पुरानै लयमा फर्कदै गएकाले चालू आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कोरोनाका कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ।

राजश्व सङ्कलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई बाँकी अवधिको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजश्व प्रशासनलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्ने र वैदैशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना समयमा नहुँदा सरकारको स्रोतमा चाप परेकाले देखिएकाले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयलाई जिम्मेबार बनाउने भएको छ।

बजेट सहायता प्राप्तिका लागि तोकिएका पूर्वकार्य तथा शर्तबमोजिमको सबै कार्य सम्पादन गरी चालू आवमा नै सबै रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजना आबद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। विकास सहायता परिचालन केही कमजोर भए पनि बाँकी अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।

सरकारले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने क्रियाकलापमा आधारित खर्च र निकासा प्रणाली लागू गरिएको छ। स्थानीय तहको सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र सबै स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ भने बजेट कार्यान्वयनमा देखएिका समस्या र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।