सुदूरपश्चिमको कानून मन्त्रालयको ६ महिनाः सुविधामा खर्च करोड नाघ्यो, मन्त्रीको खर्च दिन इन्कार

धनगढीः सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रायले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सेवा सुविधामा मात्रै सवा १ करोड बजेट खर्च गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवा सुविधामा २ करोड बढी रकम खर्च गरेका बेला आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पनि लाखौँको खर्च गरेको पाइएको हो। कानून मन्त्रीले पारिश्रमिक वापत मात्रै झण्डै १५ लाख बुझेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सेवा सुविधामा मात्र १ करोड २५ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो।

मन्त्रालय उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयले पारिश्रमिक, इन्धन सुविधा, भ्रमण भत्ता, सञ्चार सुविधा, बिजुली खानेपानीलगायतका शिर्षकमा सो रकम खर्च गरेको छ। सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक शिर्षकमा ७६ लाख १४ हजार खर्च गरिएको छ। जसमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ६१ लाख ३० हजार र कानून मन्त्री प्रकाश शाहले मात्र १४ लाख ८३ हजार रकम बुझेका छन्। सवारी साधन मर्मत शिर्षकमा ३ लाख ४५ हजार, इन्धन शिर्षक कार्यालय र पदाधिकारी परियोजनमा ७ लाख  ३७ हजार खर्च गरेको छ।  

भ्रमण शिर्षकमा ४ लाख २० हजार विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। भ्रमण शिर्षकको खर्चमा मन्त्री शाह, कार्यालयका अन्य कर्मचारीको समेत कुल रकम जोडिएको दाबी गरिएको छ। तर मन्त्री र कर्मचारीले के कति रकम बुझे भन्ने विवरण खुल्ने छुट्टाछुट्टै सूचना दिन इन्कार गरिएको छ। मन्त्रालयले त्यो तथ्यांक नै नभएको दाबी गरेको छ। 

यस्तै महंगी भत्ता शिर्षकमा कुल ९ लाख १२ हजार विनियोजन गरेकामा ३ लाख ९२ हजार खर्च गरिएको छ। तर कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि बिनियोजन गरेको ११ लाख १७ हजारमा खर्च नगरेको पाइएको छ भने अन्य भत्ता शिर्षकको २५ हजार विनियोजन गरिएकोमा ५ हजार खर्च भएको छ। पानी र बिजुली शिर्षकमा २१ लाख ३० हजार विनिनयोजन गरिएकोमा ३ लाख ४१ हजार खर्च, संचार महसुलमा १ लाख ७४ हजार, मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चार खर्चमा पुन ९ हजार खर्च  गरिएको छ। 

यस्तै विविध खर्च शिर्षकमा २५ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएकोमा ५ लाख १२ हजार खर्च गरिएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षा २०७७/०७८ का सुरुका महिनाहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले  कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएको सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पुस महिनामा मात्र २३ लाख ५६ हजार खर्चेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ।