सुकुम्बासी आयोगका नाममा कैलालीका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नामा मनपरी!

धनगढीः कैलालीका स्थानीय तहमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा कर्मचारी भर्नामा मनपरी चलेको छ। 

सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यका लागि भनेर कर्मचारी छनोटको काम गरिरहेका पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिले निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गर्दै मनपरी गर्न थालेको गुनासो गरिएको छ।

कतिपय स्थानीय तहमा निकटकालाई जागिर दिन जनशक्ति हुँदाहुँदै समेत जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी गर्न थालेको आरोप लागेको हो। 

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका मेयर महादेव बजगाइले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका लागि लगत संकलन गर्न आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ। 

ओली समूहमा रहेकी उपमेयर टिका थापाले लगत संकलन इकाइका लागि निकटका व्यक्तिलाई जथाभावी भर्ना गरेको आरोप लगाएका छन्।

उपमेयर थापाले भनिन्,‘ मेयर बजगाईले आफूखुशी निकटका मान्छे भर्ना गरेका छन्। निम्न आय भएका व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने भन्ने कुरालाई नमानेर एकलौटी गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।’

तर मेयर बजगाइले भने आवश्यकताकै आधारमा प्रक्रिया पुगाएर कर्मचारी भर्ना गरिएको दाबी गरेका छन्। 

‘सार्वजनिक सूचना निकालेर खुला आवेदन माग गरेर योग्यता र क्षमताको आधारमा कर्मचारी छनौट गरिएको हो,’ उनले दिनेशखबरसँग भने,‘सफल हुने र नहुने सबै आफ्नै नगरबासी हुन। निष्पक्ष रुपमा नै कर्मचारी छनौट गरिएको हो।’ 

नगरपालिकाले संयोजक अधिकृत छैठौँ एक जना, ३ जना सर्भेक्षक, अमिन ३ जना, तथ्यांक संकलक १० जना, लागत प्रविष्टकर्ता ४ जना, सामाजिक परिचालक ८ जना गरी जम्मा २९ जनाका लागि विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना लिएको जनाएको छ। 

लम्कीचुहा नगरपालिका प्रतिनिधिमुलक उदाहरण भएपनि कैलालीका अन्य स्थानीय तहमा समेत भूमी सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगका नाममा कर्मचारी भर्नामा जथाभावी हुन थालेको दाबी गरिएको छ। 

२ जना कर्मचारीले काम भ्याउने ठाउँमा ४ देखि ६ कर्मचारी भर्ना गरेर सरकारी स्रोत दोहन गर्ने क्रम बढेको गुनासो गरिएको छ। 

घोडाघोडी नगरपालिकाले १७ जना, गोदावरी नगरपालिकाले १२ जना कर्मचारी भर्ना गरेका बेला अन्य स्थानीय तहमा समेत निकटकालाई भर्ना गर्न चलखेल भइरहेको गुनासा आएका छन्।

तर भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक अगस्त राज अधिकारीले भने कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्दा कार्यविधिको अनुशरण गर्नुपर्ने बताए।

‘स्थानीय तहले २ हजारको लगत राख्न ८ जना, ६ हजारसम्मको लागि १६ जना, ६ हजारदेखि १५ हजारसम्मका लागि २३ जना र १५ हजार माथिका लागि २९ जनालाई नियुक्त गर्न सक्छन्,’ उनले भने।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले लागत संकलन गर्नुपर्ने जनसंख्याको आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि स्थानीय तहमा भने त्यस विपरीत समेत भर्ना गरिन थालेको छ।