कैलालीको वन क्षेत्र संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा, अख्तियारले अनुसन्धान बढायो

धनगढीः कैलाली जिल्लास्थित स्थानीय तह र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलगायतका निकायले आफ्नो विकासे योजना वन क्षेत्र केन्द्रित गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ।

कुनै प्रक्रिया नै पुरा नगरि फँडानी गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाखौँ बजेट विनियोजन हुनथालेको घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले त्यस्ता घटनाहरुको अध्ययन गरि आवश्यक निर्देशन गर्ने, आवश्यक देखिए मुद्दा समेत दायर गरेर संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

‘सरकारी निकायहरुलाई प्रक्रियागत रुपमा काम गर्नु होस् भनेर सुझाव दिन्छौं। व्यक्तिले अतिक्रमण गरे मुद्धा चलाउछौं,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयले पनि वनमा कानुन विपरित भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउदैनन्।’

कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका सहितका स्थानीय तहहरुले आफुखुसी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। यी ३ वटा स्थानीय तहले मात्र झण्डै आधा दर्जन स्थानमा भौतिक संरचना निर्माणका नाममा वन अतिक्रमण गरिएका छन्। 

मन्दिर, धर्मशाला, स्वास्थ्य चौकीका भवन, वडा कार्यालय भवन, फन पार्कलगायतका भौतिक संरचनाहरु वन क्षेत्र नै मासेर बन्ने गरेका हुन्।

कानुनी प्रक्रिया नपुर्र्याएरै निर्माण गरिने भौतिक संरचनाको काम रोक्नुपर्नेमा वन कार्यालयहरु भने निरीह देखिएका छन्। तर अहिले स्थानीय तहलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्नैपरे अनिवार्य अनुमति लिन निर्देशन दिएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेँलको भनाइ छ। 

कडेँलले अगाडि थपे, ‘कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् भनेर पटक–पटक स्थानीय तहलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘कुन स्थानमा संरचना बनाउने हो त्यसको टुंगो नलाग्दै बजेट हाल्ने परिपाटीले वन अतिक्रमण भइरहेको छ। हामी नियन्त्रण गर्न सक्रिय रुपमा लागेका छौं।’ 

स्थानीय तहहरुमा प्रदेश सरकारको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका अधिकांश योजनाहरु वनभित्र नै कार्यान्वयन भइरहेका छन्। विशेष गरि प्रदेश सांसदका योजनाहरुको बजेटमा आर्थिक अनियमितता गर्नकै लागि वन क्षेत्र मात्रै छनोट भइरहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। 

बाह्रवन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्कर शाहीले विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुने स्थानको छनोट गरेर बजेट हालेपछि मात्रै वन क्षेत्र संस्थागत अतिक्रमणको चपेटाबाट जोगिने बताउँछन्। 

‘कैलालीमा वनको जग्गा देखाएर छनोट हुने योजनाहरुमा आर्थिक अनियमितता मात्रै भइरहेको छ’, उनले भने, ‘एकातिर जंगल मासिदै छ, अर्कोतर्फ राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको छ।’

संस्थागत रुपमा भइरहेको वन अतिक्रमण रोक्नतर्फ आमसर्वसाधारण जागरुक हुनुपर्ने उनको जोड छ।