सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन नजिकिदै जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तार गर्न दबाब
धनगढीः प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दुई समूहमा विभाजित देखिएको नेकपा सुदूरपश्चिममा आन्तरिक किचलो साम्य नभएका बेला संविधानअनुसार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने समय नजिकिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा गत साउन ३१ गते प्रदेशसभाको छैठौँ अधिवेशन अन्त्य भएकोमा बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ भित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ। नभए प्रदेशसभा स्वतः भंग हुन्छ।
प्रदेशसभाको एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अहिले जारी आन्तरिक खिचातानीकाबीच सुदूरपश्चिम सरकारसामू पनि उक्त बाध्यता खडा भइदिएको छ।
साउन ३१ मा प्रदेशसभाको छैठौँ अधिवेशन अन्त्य भएकाले माघभित्रै सातौँ अधिवेशन अनिवार्य बोलाउनुपर्ने प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले बताए।
‘संविधानमा एउटा अधिवेशन सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ धामीले दिनेशखबरसँग भने, ‘हाम्रो अधिवेशन साउनमा अन्त्य भएकाले माघ भित्र ६ महिना पुग्छ। अब सरकारले अधिवेशन बोलाउँछ होला।’
अधिवेशन बोलाउनुपर्ने मिति नजिकिदै गरेका बेला सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भने आन्तरिक फुटको व्यवस्थापनमा जुटेको दाबी गरिएको छ।
प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत रहेकाले सरकार समस्या नपर्ने विश्वास भएपनि नेकपाभित्रै विकसीत राजनीतिले अप्रत्यासित कुनै छुट्टै मोड लिनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री सरकार विस्तारको गृहकार्यमा सक्रिय भएका हुन।
खासगरी प्रदेशसभा सञ्चालन भएपछि सम्भावित अविश्वाासको प्रस्तावको सामना गर्नेदेखि प्रस्ताव नै आउन नदिने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सघन परामर्श सुरु गरेको बताइन्छ।
विषयगत मन्त्रालय टुक्राएर भएपनि प्रदेश सरकार विस्तारको तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको ै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताइसकेका छन।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहभित्र विगतमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मका दाबेदार रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको व्यवस्थापन गर्न विषय मन्त्रालय टुक्राउने तयारी गरिएको हो।
संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कायम प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत हुनेगरि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकिने भएकाले ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ।
यसरी अहिले रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित गरी थप ६ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाउनेछन्।
तर कुन–कुन मन्त्रालय टुक्राइन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो भने लाग्न नसकेको बताइएकोे छ।
कानून मन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बाहेकका सबै मन्त्रालय टुक्राउन सकिने विकल्प भएकाले सोही अनुसार छलफल केन्द्रीत भएको जनाए।
मुख्यमन्त्रीसहित प्रचण्ड–नेपाल समूहका केही प्रदेशसभा सदस्य मन्त्रीमण्डल विस्तारकै विषयमा नेताहरुसँग छलफल गर्न केही समय अगाडी मात्र काठमाडौँ पुगेका थिए।
माथिल्लो तहका नेताहरुसँगको छलफलपछि छिट्टै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ।
नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्रीले ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिह बोहरालाई बर्खास्त र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले राजीनामा दिएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा ओली पक्षमा अहिलेसम्म ७ जना मात्र खुलेका छन्। ओली समूहले काँग्रेस र जसपासँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने छलफल समेत चलाइरहेको छ।
यद्यपी पछिल्लो समय त्यो सम्भावना कम हुँदै गएको चर्चा पनि चलिरहेको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।