निर्वाचन घोषणापछि स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुन्छ ?

धनगढीः स्थानीय तहहरुले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक, समानिकरण, विशेष अनुदान सँगै राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयको आधारमा आफ्नो बजेटको खाका कोर्छन्। स्थानीय तहको कुल बजेटको आधा भन्दा बढी हिस्सा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट नै हो।

तर चालु आर्थिक वर्षको हकमा भने प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले मध्यवधि निर्वाचनमा जुटेपछि बजेट कटौती हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। 

१ अर्व ६९ करोड बजेट पारित गरेको धनगढी उप–महानगरपालिकामा मात्रै वार्षिक ५० करोड भन्दा बढी संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानको रुपमा बजेट आउने गर्छ। तर हालसम्म त्यसको आधा पनि आएको छैन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संघीय सरकारबाट आउने अनुदान रोकिन सक्ने सम्भावना रहेको धनगढी उप–महानगरपलिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुड्भरीले बताए।

‘अधिकारिक पत्र भने अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने, ‘बैशाषमा निर्वाचन भए विभिन्न अनुदानको बजेट रोकिने सम्भावना धेरै छ।’

कैलालीकै अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि प्रत्येक चौमासिकमा अनुदान आउने गरेको थियो। बजेट निकासामा भएको ढिलाइले अन्योलता सिर्जना गरेको हो। 

‘नगरपालिकासँग पनि यस वर्ष आन्तरिक स्रोत छैन्,’ गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउदले भने, ‘संघीय सरकारबाट समेत अनुदान नआएपछि समस्या हुनसक्छ।’

यसरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रोकिने चिन्ता बढेका बेला स्थानीय स्तरमा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरुमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ। अहिले पनि स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका कतिपय विकास निर्माणका योजनाहरुमा बजेटको कमी भइरहेको छ। 

तर बजेट कटौती नहुनेमा आफु ढुक्क रहेको बताउँछन् गौरीगंगाका मेयर भीमबहादुर देउवा। ‘देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएपनि स्थानीय तहमा आउने बजेट भने रोकिदैन होला,’ मेयर देउवाले भने।