धनगढीमा सांसद पन्तको दृष्टि फाउण्डेसनको भवन निर्माण योजनामा सरिया ठड्याएर ७ लाख भुक्तानी
वनको स्वीकृती छैन
धनगढीः धनगढी उप–महनगरपालिका–१३ कैलाली गाउँस्थित जंगलमा भवन निर्माण लागि भन्दै अधुरो जग हालिएको छ।
जगका लागि सरिया ठड्याइएको देखिएपनि चारैतिर रुखले घेरिएका कारण त्यो ठाउँमा भवन निर्माण गर्न त्यति सजिलो देखिदैन। तर धनगढीकै दृष्टि फाउण्डेसनले सोही जगलाई देखाएर प्रदेश सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट झण्डै ७ लाख बजेट भुक्तानी लिइसकेको पाइएको छ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेश ‘ख’ बाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य डिल्लीराज पन्तको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत दृष्टि फाउण्डेसन भवन निर्माण शिर्षकमा १० लाख बजेट छुट्याइएको पाइएको छ।
योजनामा धनगढी उप–महानगरपालिका–४ को यातायात कार्यालय र कैलाली नालाको पश्चिममा भवन निर्माण हुने उल्लेख गरिएको छ। तर दृष्टि फाउन्डेसनले वडा नम्बर १३ मा योजना कार्यान्वयन गरेको देखाएर बजेट भुक्तानी लिएको छ। रोचक कुरा के छ भने कैलाली सामुदायिक वनको जग्गामा भवनको अधुरो जग हालिएपनि वन डिभजिन कार्यालयबाट स्वीकृती भने लिइएको छैन।
‘वन क्षेत्रमा आफूखुसी कसैले पनि भवन लगायतका संरचना बनाउन पाउदैनन्,’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले भने, ‘दृष्टि फाउण्डेसनले जग हालेको सुनिएपनि हामीसँगै कुनै समन्वय गरिएको छैन। हामीले सो भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म स्वीकृती दिएको अवस्था छैन।’
त्यहाँ स्थानीयको समेत विरोध रहेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कडेल बताउँछन्। तर दृष्टि फाउण्डेसनकी सञ्चालक कल्पना भट्टले भने काम गरेरै भुक्तानी लिएको दाबी गरिन।
‘स्थानीयको विरोधका कारण काम गर्न पाइएन,’ भट्टले दिनेशखबरसँग भनिन्, ‘त्यो भवनको जग हाल्ने बेला मात्र ८ लाख खर्च भएको छ। तर मैले ४/५ लाख मात्र भुक्तानी पाएको छु।’
प्रदेशसभा सदस्य पन्त र फाउण्डेसनकी सञ्चालिका भट्टको मिलेमतोमा गैरकानूनी रुपमा वन क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि भन्दै अधुरो जग हालिएको भनेर स्थानीयले विरोध समेत जनाएको बताएका छन।
तर आधारभुत प्रक्रिया समेत नपुगाएर जबरजस्ती वन क्षेत्रमा जग हालेर लाखाँै बजेट अनियमितता गरिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कैलाली गाउँका एक स्थानीयले भने, ‘उहाँहरु वनको स्वीकृती नलिएर भवन निर्माण गर्न आएकाले हामीले विरोध गरेका थियौँ। तरपनि जबरजस्ती जग हालेर लाखौँ बजेट कुम्ल्याइएको छ। यसमा भएको अनियमितताको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ।’
तर कानूनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरेर हालिएको अधुरो जगको काम नियमसँगत भनेर सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीले फाउण्डेसनलाई ६ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिइसकेको छ।
भवन कार्यालयका प्रमुख इन्द्र स्वाँर भने फाण्डेसनले सामुदायिक वनको सहमती लिएका कारण कार्य मूल्याङकनका आधारमा भुक्तानी दिइएको दाबी गर्छन्।
‘हाम्रोमा वनकै स्वीकृती लिनुपर्छ नै भन्ने हुँदैन्,’ स्वाँरले भने, ‘सामुदायिक वन र वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा काम अगाडि बढाएका हौँ। प्रक्रिया मिचिएको छैन।’
तर डिभिजन वन कार्यालयले भने सामुदायिक वनले पनि माथिल्लो निकायबाट सहमती लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्रक्रिया पूरा नगरिएको जनाएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य पन्तले चालु वर्षमा समेत सोही भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा थप ८ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन।
तर गत वर्षकै बजेट जथाभावी खर्च गरिएको विषयमा प्रतिक्रिया माग्न पन्तलाई पटक पटक टेलिफोन गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आएनन्।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।