सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न विषयगत मन्त्रालय टुक्राइने परिचर्चा !

२०७७ माघ २, ०७:२३ खबर संवाददाता

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हाल ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हालेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनले नेकपा पार्टी विभाजनभएपछि सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराइएपछि र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएपछि ती रिक्त रहेका मन्त्रालयका जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री भट्टले सम्मालेका हुन्। यसअघि नै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री पद रिक्त रहेको छ।

नेकपा ओली समूहका ती मन्त्रीद्वय जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तारको बहस अगाडि बढेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमत रहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहभित्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीबारे रस्साकस्सी समेत बढेको छ।

प्रचण्ड–माधव समूहकै एक प्रदेश सभा सदस्यले भने,‘हाल रिक्त रहेका मन्त्रालय जिम्मेवारी तोकिने विकल्प छैन। यो सँगै केही विषयगत मन्त्रालय टुक्राएर थप जिम्मेवारी सिर्जना गर्नेसम्मकै छलफल भइरहेको छ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्राएर थप जिम्मेवारी सिर्जना गरेर केही असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मनाउने प्रयत्न जारी रहेको छ। उनका अनुसार ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नेसम्मको छलफल भइरहेको छ।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० सदस्यीय मन्त्री मण्डल मात्रै बनाउन सकिने संवैधानिक अवस्था रहेको बताउँछन् सरकारका मुख्यान्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय।

उनका अनुसार ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा जम्मा प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतका दरले आउने संख्याका आधारमा मन्त्री मण्डल विस्तार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

संविधान धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिने देखिएको छ।

यद्यपी मुलुकको कुनै पनि प्रदेशमा हालसम्म विषयगत मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर जिम्मेवारी सिर्जना नगरिएको मुख्यान्याधिवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। 

माधव नेपाल निकट प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरीले हाल रिक्त जिम्मेवारी परिपूतिबारे ठोस निर्णय हुन बाँकी रहे पनि निकास भने केही दिनभित्रै आउन सक्ने बताउँछन्।

तर प्रतिनिधि सभाबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरेसम्म पर्ख र हेरको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै हालको मन्त्रीमण्डलको सदस्यहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने समेत सम्भावना रहेको छ। अनुहार उही भए पनि जिम्मेवारी फरक हुक्ने सम्भावना रहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु बताउँछन्। 

आकांक्षी अनुहार
हाल मन्त्रीका लागि प्रचण्ड–माधव समूह अन्तरगतका आधा दर्जन प्रदेश सदस्यहरु आकांक्षी देखिएका छन्।

यसअघि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार समेत रहेका तथा दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी, कैलालीबाट निर्वाचित वीरमान चौधरी, अछामबाट निर्वाचित अक्कल रावल पनि आकांक्षी देखिएका छन्।

त्यस्तै, कञ्चनपुर जिल्लाबाट निर्वाचित समेत रहेका नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशीलगायत प्रवल आकांक्षी देखिएको बताइन्छ।

प्रमुख सचेतक लामा र चौधरीले त सार्वजनिक रुपमै आकांक्षी रहेको भनाइ व्यक्त गर्दै आएका छन्।
 

कमेन्ट लोड गर्नुस