कैलालीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदका योजनामा अंकुश, कार्यान्वयन नगर्न जिससको आदेशात्मक परिपत्र !
धनगढीः कैलालीको कैलारी गाउँपालिकालाई जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको पुस १४ गतेको परिपत्रले झस्कायो।
राजनीतिक संकट चुलिएको र संघीय सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा विकासको गतिविधि नै ठप्प हुने गरि जारी गरिएको परिपत्रले सो गाउँपालिकालाई सशंकित बनाएको हो।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भने,‘स्थानीय तहमा संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसदहरुमार्फत आउने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आएको परिपत्रले हामीलाई झस्काएको छ। विकासको कार्य नै प्रभावित हुने देखिन्छ।’
जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकालाई मात्रै होइन, जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तहलाई जिससले परिपत्र गरेको हो। १३ वटै स्थानीय तहमा सो परिपत्रले अन्योलता सिर्जना गरेको छ।
गाउँपालिकाका बजेट तथा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विघटित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरुका योजनामा उपभोक्ता समिति गठन नगर्न भनी गरिएको परिपत्रले अन्योलता सिर्जना गरेको हो।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाका मेयर शेरबहादुर चौधरीले परिपत्रले विकासमा धक्का पुर्याउने काम भएको बताए। कार्यविधि अनुसार विगतमा बजेट कार्यान्वयन भएको बताउँदै मेयर चौधरीले पछिल्लो समय राजनीतिक परिस्थितिका कारण परिपत्र आएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अब भने आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने बताए।
‘स्रोत सुनिश्चित नभएसम्मको लागि मात्रै हो’
जिल्ला समन्वय समितिले सबै स्थानीय तहलाई विघटित प्रतिनिसभा सदस्यको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र प्रदेशसभा सदस्यको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत छनोट भएका योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भम अर्को सूचना जारी नभएसम्म उपभोक्ता समिति गठन नगर्न भनी परिपत्र गरिएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमल जोशीले छनोट भएका योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कतिपय स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन र अन्य विधिद्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको सुनिएकोले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली २०७६ र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली २०७७ अनुसार स्रोत हस्तान्तरण सुनिश्चित नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको बताए। तर स्रोत सुनिश्चित भए लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ।
कैलालीमा प्रतिनिधिसभाका ५ निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडका दरले २० करोड र १० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले ३० करोडका योजना छनोट भएका छन्। जस अन्तगरगत १ सय बढी विकासको कार्यक्रम छनोट भएका छन्।
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले छनोट गर्नमा ढिलाइ गरेको छ। तर छिट्टै योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय छनोट गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहको भनाइ छ।
विकासमा राजनीतिक ‘कनेक्सन’
तर सांसदहरुले भने सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने निकायकै टुङ्गो लगाउन नसकेपछि कतै पूर्वाधार विकासका योजना गत वर्षको जस्तै प्रभावित हुने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन थालिएको छ्। नेपाली काँग्रेस कैलालीका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले विकासको काम प्रभावित हुनुमा राजनीतिक किचलो नै रहेको बताउँछन्।
गत वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्त्रगत छनोट भएका योजना कार्यान्वयन कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएपछि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरी अगाडि थप्छन्, ‘संघीय र प्रदेश सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र विकास सँग जोडिएको यी कार्यक्रम खास राजन्ीतिक घटना क्रमले प्रभावित हुँदैछ। किनकी सरकारलाई निर्वाचन गराउनुपर्छ। जसको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नु छ। विकासको कार्य नै प्रभावित हुने गरि गरिएको यो एकदमै दुःखदायी र प्रतिगामी कदम हो।’
लखन चौधरी दिनेश खबरका सम्पादक हुन्। उनले राजनीति, अपराध, आर्थिक, कला संस्कृति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।