सुदूरपश्चिम सरकारले अब किसानलाई ऋण दिने र ब्याज पनि तिर्ने

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपंछी व्यवसाय गर्ने किसानहरुलाई कृषि कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने भएको छ। कृषि कर्जाको ब्याजमा, विद्युत महशुल र भन्सार शुल्कमा अनुदान दिनेगरि प्रदेश सरकारले कृषि विकास बैँकसँग शुक्रबार सम्झौता गरेको छ। 

प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय गर्न चाहने तर पुँजीको अभावमा व्यवसाय गर्न नसकेका कृषकका लागि प्रदेश सरकारले ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा दिने भएको छ। भने न्यूनतम १ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउनेगरि प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो। 

कृषि विकास बैंकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार अब किसानले कृषि कर्जाको व्याजमा, विद्युत महशुलमा र भन्सार शुल्कमा अनुदान पाउने भएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषिबाट आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै त्यसको लागि कृषि तथा पशुपंछी व्यवसायमा अनुदान प्रदान गर्न सो कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे।

मूख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषकहरुसँग साझेदारी गर्ने उद्देश्यले कर्जामा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको हो। सरकारले कृषिमा लगानी गरेर किसानले आर्थिक प्रगति हासिल गरुन् भन्ने हेतुले सरकारले कृषिमा अन्य कार्यक्रम समेत ल्याएको छ।’

कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंछी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७ ल्याएको छ। सोही कार्यविधि अनुसार किसानलाई ऋण अनुदान दिने बताइएको हो।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित गरेको बजेटको २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने बताइएको छ। 

कृषि विकास बैंकका निर्देशक गोकुलप्रसाद पनेरुले भने, ‘कृषि तथा पशुपंछीको व्यवसायीकरण, आयात प्रतिस्थापन, मूल्य श्रृंखला विकास तथा रोजगारी सृजनामा यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने छ।’

कार्यविधि अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ५० लाख रुपैयाँसम्म पाउने र सो कर्जाको  किसानले न्यूनतम १ प्रतिशत ब्याज मात्र तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भने, विद्युत महशुलमा पनि किसानले अनुदान पाउने भएका छन्। त्यस्तै भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैँया अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर किसनलाल भट्टले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा अनेक किसिमको अनुदान छ। व्यावसायिक कृषक र कहि कतैबाट सहयोग नपाएका किसानहरुलाई सहयोग गर्न यो कार्यक्रल सफल हुनेछ।’