मंसिरदेखि पठनपाठन सुरु गरेका धनगढीका निजी विद्यालय असोज र कार्तिकको पनि शुल्क असुल्दै

धनगढीः कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि गत चैतदेखि बन्द रहेका कैलालीको धनगढीका विद्यालयहरुले चालु शैक्षिक सत्रको मंसिरदेखि पठनपाठन सुरु गरेका छन्।

संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले कार्तिक २० गते विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा २०७७ अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरेका हुन्। तर धनगढीका विद्यालयले असोज र कार्तिक महिनाको समेत शुल्क लिन थालेपछि अभिभावकहरु चिन्तित बनेका छन्।

धनगढीको एक निजी स्कूलमा आफ्ना बच्चालाई पढाउँदै आएका एक जना अभिभावकले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दिनेशखबर सँग भने, ‘पढाई सञ्चालन मंसिरदेखि गरे। शुल्क चाहीँ असोज कार्तिक पनि माग्दैछन्। पढाइ नै नभएको महिनाको शुल्क किन बुझाउने ?’

धनगढीका अधिकांश निजी विद्यालयले पढाई नै नगरेको महिना पनि शुल्क लिने तयारीमा रहेको पाइएको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर स्थानीय तहले भने नियमन गर्न नसकेको अभिभावकको गुनासो छ।

संघीय सरकारले सजिलो काम आफू गर्ने असजिलो काम मात्रै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने गरि नियम बनाएको आक्रोश पोख्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने, ‘झन्झटिलो काम मात्रै सरकारले हामीलाई गर्न भन्छ जसको कारण स्थानीय तहमा समस्या हुने गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा लागिरहेको बेला शुल्कको विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन।’

धनगढीका विद्यालय सञ्चालक भने आफूहरुले नियम अनुसार नै अभिभावकबाट शुल्क लिएको दाबी गरिरहेका छन्।

प्याब्सन धनगढीका अध्यक्ष  पदम साउँदले सरकारले असोजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको घोषणा गरेकाले विद्यालयले त्यही आधारमा शुल्क लिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘केही विद्यालयहरुले बैशाखदेखि नै शुल्क लिइरहेका छन् तर हामीले भने असोजदेखि लिएका छौँ। त्यो पनि अनलाइन कक्षा पढाएर लिएका हौँ।

विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार भने स्थानीय सरकारको नै रहेको शिक्षा अधिकारीहरुको भनाइ छ।  

मंसिर पहिलो हप्ताबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाएर सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने गरि कार्य ढाँचा बनाए पनि त्यसको रेखदेख र अनुगमन गर्ने जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको बताउँछन् शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कैलालीका शिक्षा अधिकृत प्रतापसिंह धामी।

उनले थपे, ‘भर्चुअल कक्षा र नियमित कक्षाको शुल्क भने समान लिन नहुने हो, यदि लिइएको छ भने नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो।’