नेकपा विभाजनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा पनि अनिश्चित

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। 

सो मस्यौदा राय परामर्शका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ। 

मन्त्रालयका कानून अधिकृत दानबहादुर सुनारले प्रदेशसभाको आउँदो अधिवेशनमा पेश गर्नेगरि विद्येयकको मस्यौदा तयार पारिएको बताए। उनले नियमावली र कार्यविधि भने प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्बाट नै स्वीकृत हुने भएकाले पेश गर्नेगरि गृहकार्य थालिएको बताए। 

तर प्रतिनिधीसभा विघटन भएसंगै प्रदेशसभा सञ्चालनमा समेत अन्योल देखिएपछि महत्वपूर्ण कानून निर्माणमा ढिलाई हुने चिन्ता गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धीको विद्येयकको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ। तर प्रतिनिधीसभा विघटनपछि प्रदेशसभा सञ्चालनमा नै अन्योल देखिएपछि थप काम अगाडि नबढेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मी जोशीले बताए। 

प्रदेशको वन ऐन, पर्यटन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन निर्माणका लागि प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशसभा सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ। 

प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरुले समेत ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पारिएको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय लगाएतमा समेत ऐन निर्माणका लागि विद्येयक तयार पारिएका हुन्। 

तर कुनै एक विद्येयक समेत प्रदेशसभामा दर्ता भएको छैन्। प्रदेशमा मन्त्रालयहरुमा हिउँदे अधिवेसनबाट ऐन निर्माणका लागि विद्येयक तयार पारेको भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभा सञ्चालनको विषय अनिश्चित बनेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले सरकारले अगामी अधिवेशनका लागि हालसम्म विद्येयक दर्ता नगरेको बताए। उनले बैठक कहिले बस्छ भन्ने कुराको समेत टुङ्गो नभएको जनाए।