कहीँ नभएको जात्रा सुदूरपश्चिममाः वन कार्यालयलाई लाखौँका विकासे योजना दिइयो

धनगढीः तपाईलाई थाहा छ, वन कार्यालयहरुको काम के हो? वन तथा वातावरण संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण, वन पैदावारको चोरी सिकारी नियन्त्रण जस्ता काम गर्ने जिम्मेवारी वन कार्यालयलाई दिइएको छ। 

तर सुदूरपश्चिममा भने वन कार्यालयहरुलाई विकासे योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत दिइएको खुलेको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनसँग सम्बद्ध नै नराख्ने पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिएको छ। 

‘गत वर्ष मन्त्रालयले नै पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो। तर यो पटक स्वरुप फेरिएको छ। पर्यटन इकाईसंगै भू–संरक्षण कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिइएको छ। अब कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने छ।’ प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख भोजराज पाठकले भने।

पूर्वाधारतर्फका प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी समेत नरहेका डिभिजन वन कार्यालयहरुले पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यताले प्रक्रिया थालिएको बताएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी राजन कुँवरले अख्तियारी प्राप्त योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियामा रहेको बताए। 

‘हामी कहाँ पर्यटन पूर्वाधारका २८ वटा योजना पठाइएको छ,’ सूचना अधिकारी कँुवरले भने, ‘उपभोक्ता समितिहरु गठन भइरहेका छन्। प्राविधिक नभएका कारण प्रदेशले नै ३ वटा जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी दिएका प्राविधिकले ती योजना हेर्ने भन्ने कुरा छ। तर उहाँ आउनुभएको छैन्।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले बाजुरा,अछाम र बझाङमा वन डिभिजन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि एकजना प्राविधिक खटाएको छ। 

कैलालीमा भने मन्त्रालयका एक सय २ योजना कार्यान्वयन   प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले कार्यान्वयन गर्दैछ। कञ्चनपुरका ३३ योजना पनि सोही कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ। 

डोटी र डडेल्धुरामा भू–संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयले अख्तियारी पाएका छन्। बाँकी जिल्लाका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अख्तियारी डिभिजन वन कार्यालयहरुलाइ दिइएको पर्यटन इकाईका प्रमुख भोजराज पाठकले दिनेशखबरलाई बताए। 

भू–संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव नभएपनि वन कार्यालयहरुमा प्राविधिक कर्मचारी नहुने भएकाले पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। 

तर प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख पाठकले भने कैलाली र –कञ्चनपुरमा १९ वटा कार्यक्रमको सम्झौता नै भइसकेको बताउँछन्। 

‘पहिलो चौमासिकमा १९ कार्यक्रमको सम्झौता भएको छ। २÷३ वटाको काम समेत सकिएको छ। तर नापजाँच गर्न बाँकी छ,’उनले भने। 

पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ५ लाखदेखि ४० लाखसम्मका पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु वन डिभिजन कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। 

तर उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद श्रेष्ठले भने पहाडी जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।