नेकपा दुई चिरा भएपछि सुदूरपश्चिममा करोडौँका योजना प्रभावित हुने संकेत

धनगढीः सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करोडौँका योजना प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। 

संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका मात्र नभएर प्रदेश सरकारमा समेत नेकपा विभाजनको असर हुने सम्भावना बढेकाले पूर्वाधारका योजना प्रभावित देखिएका हुन्।

तर गत वर्षका योजनाको प्रगतिबारे ठोस विवरण नराखेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी थालेको  छ। 

गत वर्ष कोरोना महामारीकै बीच हतार हतारमा योजना छनोट गर्दै ९६ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सो बारेको प्रगति अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छनोट भएका के कति योजना कसरी कार्यान्वयन भए ? कुन योजनामा के कति काम भयो ? खर्च के कति भयो ? भन्ने लगायतका विवरण अहिले सम्म दिइएको छैन।

यस्तो बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु वर्षमा पनि ९६ करोडकै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी थालिएको जनाएको छ।  

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट छनोट भइ आएका योजना मूल्याङकन भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले बताए।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीअनुसार मंसिर १५ गते अगावै छनोट गरि पठाइएका योजनामा प्रदेश सरकारले अख्तियारी नदिएपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन थालेको गुनासो प्रदेशसभा सदस्यहरुको छ। 

उनीहरुले बदलिदो राजनीतिक परिवेशका कारण प्रदेशसभा समेत सत्ता समिकरण फेरबदल भएमा आफूहरुले छनोट गरि पठाएका पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन।

प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्राप्त नभएको बताए। 

उनले नेकपा भित्र देखिएको विभाजनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा परेमा पूर्वाधार कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरे। 

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरु भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत छनोट भएका योजना कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क जस्तै देखिएका छन्। 

तर अफसोच राजनीतिक घटनाक्रमले भिन्न मोड लिए समस्या हुने आशंका उनीहरुमा पनि छ। नेकपा कैलालीका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउँदले विभाजनपछि बन्ने समिकरणले सुदूरपश्चिम सरकारमा कुनै असर नपार्ने विश्वास गरे। 

तर परस्थितीले छुट्टै अवस्था सिर्जना गरिदिए भने समस्या हुने चिन्ता उनमा पनि छ। 

तर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत अघिल्लो वर्षकै योजना कार्यान्वयन अनियमित तरिकाले भुक्तानी दिएको आरोप लागेका बेला चालु वर्ष समेत विगतको जस्तै हालत हुने आशंका गरिन थालिएको छ।

जसका कारण फेरी पनि पूर्वाधार विकासका नाममा आएको ९६ करोड बजेटमा मनोमानी ढंगले जथाभाबी वितरण हुने चिन्ताहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन्।