उपभोक्ता समितिको नाम, निर्माण व्यवसायीबाट काम गर्ने तयारी

धनगढी: कैलालीका स्थानीय तहमा कागजमा उपभोक्ता समिति देखाएर योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी कायमै रहेको छ। 

जिल्लामा उपभोक्ता समितिहरु भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला बन्दै गएको भन्दै आलोचना भएपछि ठूला मेसिन तथा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गराउने स्थानीय तहहरुले दाबी गरेका थिए। 

तर चालु वर्षमा समेत स्थानीय तहहरु विगतमा जस्तै भारी मेसिन प्रयोग गरिने योजनामा समेत उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। अहिले स्थानीय तहहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न भ्याइनभ्याइ छ।  तर गोदावरी नगरपालिकाले भने ठूला मेसिन तथा उपकरण प्रयोग गर्नेुपर्ने र ५ लाख बढी बजेट भएका योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताएको छ।  

तर उपभोक्ता समिति गठन गर्दै सम्झौता गर्ने चटारोले छोएको गौरीगंगा नगरपालिका अहिले पूरानो प्रतिबद्धता भुलेको छ। नगरपालिकाले १५ लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्न समेत उपभोक्ता समिति गठन गरेको मेयर भीमबहादुर देउवाले बताए।

उनले भने, “योजनाको प्रकृति हेरेर उपभोक्तालाई दिने गरेका छौ। उपकरणको प्रयोग हुने योजनाहरु उपभोक्तालाई दिएका छैनौ। तर प्राविधिक र उपकरणको प्रयोग नहुने योजनाहरु उपभोक्त समितिलाई दिएका छौ ।”

गौरीगंगाको वडा नम्बर १ को लठैयामा १० लाख ५० हजारको पक्की कल्भर्ट, वडा नम्बर ३ मा १० लाख तथा ९ लाखका २ सिँचाइ योजना, वडा नम्बर ४ मा १६ लाखको वडा कार्यालयको पर्खाल निर्माण तथा ११ लाखको बर्थिङ सेन्टरको शौचालय निर्माण, वडा नम्बर ५ मा १५ लाखको कल्भर्ट निर्माण, वडा नम्बर ७, ११ लाख ५० हजार र वडा नम्बर ८ मा ९ लाखको कल्भर्ट निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिहरु गठन गरिएको नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ। 

गौरीगंगा मात्र नभएर कैलालीका अन्य स्थानीय तहहरुमा समेत अहिले उपभोक्ता समिति गठन गर्न भ्याइनभ्याइ छ। कागजमा समिति गठन गर्ने तर अघोषित रुपमा घटाघटमा ठेक्कामार्फत नै योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले कागजी उपभोक्ता समितिको संज्ञा दिदै आइएको छ। 

तर कतिपय स्थानीय तहले भने विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई ध्यानमा राखेर ५ लाख बढी बजेट भएका र ठूला मेसिन तथा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने खालका योजना कार्यान्वयनका लागि फेरि उपभोक्ता समिति नभएर ठेक्कामा दिने तयारी गरेको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउँदले बताए ।

“५ लाख भन्दामाथिका योजना उपभोक्तालाई दिएका छैनौ । तर उहाँहरु विस्वास नगर्न भन्दै आउनु हुन्छ । हामीले गुणस्तरलाई ध्यान दिएका छौ,” उनले भने ।

तर जनप्रतिनिधिहरुले भने ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गराउँदा केही असहज परस्थितिको समना गर्दै आएको अनुभव गरेका छन्। अहिले नेता कार्यकर्ताहरु रुष्ट बन्दा समस्या खेप्नुपरेको भनाइ उनीहरुको रहेको पाइन्छ।