प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कैलालीमा भएको अनियमिततामाथिको छानबिन प्रभावित

धनगढीः २०७५ सालको साउन २ गते प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गहुँ सुपरजोन कैलालीका तत्कालीन प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामनन्दन यादवलाइ २५ हजार घुस सहित अख्तियार कञ्चनपुरको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। 

गँहु सुपरजोन कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालन भएको सिँचाइ कार्यक्रम पारिदिने भन्दै लिएको २५ हजार घुस रकमसहित यादव पक्राउ परेका थिए। 

सोही बेलादेखि अख्तियारले गहुँ सुपरजोन कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको थियो तर अहिलेसम्म छानबिन नटुङ्गिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले बताए। 

उनले केन्द्रले विस्तृत अनुसन्धानका लागि पठाएअनुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन भइरहेकोमा सरुवा भएपछि तत्काललाई रोकिएको बताए। यो बीचमा सो मुद्दाको छानबिनका लागि ३ जना अनुसन्धान अधिकृत फेरिएका छन्।

अनुसन्धान अधिकृत पटक पटक फेरिन थालेपछि मुद्दाको सुनवाइमा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरिएको छ।  कर्मचारीसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट अनुदान पाउने संस्था पनि अनुसन्धानको घेरामा आएका छन्। 

एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान रहेको पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर, एक करोड ४ लाखका दरले अनुदान पाएका दुई कष्टम हायरिङ सेन्टर र २१ लाख ३२ हजार अनुदान पाएको मीनी ल्याब सञ्चालन नगरेको भेटिएको थियो। मसुरियाको पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर

स्थापना गर्न स्वर्गद्वारी मल्टि एग्रो प्रालीले ८५ प्रतिशत सरकारी अनुदान पाएको थियो। तर सो अनुदान पाएपछि उक्त संस्थाले के मा बजेट खर्च गर्यो भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कैलालीलाई अहिले सम्म छैन। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गहँु सुपरजोन कैलालीका प्रमुख कलशराम चौधरीले अख्तियारले छानबिनको काम पूर्ण नगरेको बताए।

उनले अख्तियारले छानबिन थालेकाले अन्य प्रगतिको बारेमा समेत जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा उदेश्यअनुसार काम नभएर लाखौँको अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। 

अहिले अख्तियारले गहुँ सुपरजोन सञ्चालन समितिका पदाधिकारी, अनुदान पाउँने संस्था, कार्यालयका कर्मचारी र उपकरण बिक्रि गर्ने कम्पनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ। 

उक्त प्रकरणमा २८ भन्दा बढि व्यक्तिहरु अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। अख्तियारले नै झण्डै ६ करोड आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरेको छ।