पहिलो ४ महिनामा सुदूरपश्चिम सरकारको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा करिब ६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५ दशमलव ९३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए। 

कुल १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेकोमा ९९ करोड ३८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए। 

गत आर्थिक वर्ष पहिलो ४ महिनामा ३ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको स्मरण गर्दै बोहोराले कोरोना भाइरसकेको संक्रमणका बेला समेत राम्रो प्रगति गर्न सफल भएको दाबी गरे। 

प्रगति विवरण सार्वजनिक  गर्न धनगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले सरकारको वार्षिक बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु र पुँजीगत समेत गरी झण्डै २ अर्ब ९ करोड ८६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । जुन ६ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति हुन आउँछ।

चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार चालु बजेट रहेकोमा १ अर्ब १० करोड ४७ लाख ५० हजार खर्च भएको गरिएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ६ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको मन्त्री बोहराले बताए। 

पहिलो चौमासिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको वित्तिय प्रगति राम्रो देखिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा राम्रो प्रदेश सभा सचिवालयले वित्तिय प्रगति गरेको छ। प्रदेशसभाको वित्तिय १९ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ ।  १९ करोड १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा प्रदेश सभा सचिवालयले ३ करोड ७२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै सो प्रगति गरेको हो। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विनियोजित ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको ४ करोड १६ लाख खर्च गर्दै ८ दशमलव ८८ प्रतिशत प्रगती गरेको छ। 

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ११ अर्ब १० करोड ५३ लाख विनियोजित बजेट मध्ये ९१ करोड ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन कुल बजेटको ८ दशमलव २५ प्रतिशत हुन आउँछ। 

६ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५३ करोड ५४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ८ दशमलव ८ प्रतिशत प्रगती गरेको छ भने २ अर्ब ७८ करोड १० लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २० करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ  खर्च गरेको छ। जुन ७ दशमलव ४५ प्रतिशत प्रगति हो। 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ३३ करोड ३१ लाख ३२ हजार विनियोजित बजेटको १४ करोड ३० लाख ८३ हजार खर्च गरी ४ दशमलव २९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १७ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँको २ करोड ३० लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरी १ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित १ अर्ब ६४ करोड २४ लाख ३० हजारको १ करोड ३२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरी शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको छ।