सुदूरपश्चिममा निःशुल्क कोरोना परीक्षण प्रचार मात्रै,अस्पतालले धमाधम शुल्क लिदै

धनगढीः कञ्चनपुरको झलारीका मुकुन्दराज जोशी बुधबार कोरोना परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगे । कोरोनाका आशंका लागेर परीक्षणका लागि पुगेका जोशीले मंगलबार मात्र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने बताएको समाचार पढेका थिए ।

तर सेती प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा उनले मुुख्यमन्त्रीले भनेझै निःशुल्क परीक्षण नभई स्बाव संकलन गराउन अघि २ हजार शुल्क तिर्नुपर्यो ।

‘प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री ज्यूले कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गछौँ भन्नुभएको थियो । तर मैले अस्पतालमा २ हजार तिरेर परीक्षणका लागि स्वाब दिएका छु ।’ जोशीले भने, ‘सरकारले एउटा कुरा भन्छ, अस्पतालले शुल्क लिन्छ । यो कस्तो नियम कानून हो ।’

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने संघिय सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको जनाएको छ । तर स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नभएका कारण यसअघि संघीय सरकारले नै निर्धारण गरे अनुसार स्वच्छाले परीक्षण गराउन चाहानेहरुबाट शुल्क लिने गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए ।

‘कोरोना परीक्षण र उपचारका बारेमा धेरै अपवाह फैलाईएको छ । सरकारले सबैले शुल्क तिर्नुपर्छ भनेको होइन् । सक्नेले तिर्नुपर्छ नसक्नेको निःशुल्क हुन्छ ।’ उनले भने, ‘विपन्न, असक्त, असहाय एकल महिला, अतिअपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको भने निःशुल्क हुन्छ ।’तर पछिल्लो पटकको निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए ।

अस्पतालहरुले समेत संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन् तर स्वैच्छिक परीक्षण गराउने व्यक्तिबाट शुल्क लिइरहेका छन्। जुन संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ठहर गरिसकेको छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार  मातहत भएपनि नीतिगत निर्णयमा संघीय सरकारकै भर पर्दा समस्या भएको छ।

सरकारका मुख्यमन्त्रीले निःशुल्क भन्ने र अस्पतालहरुले शुल्क लिदा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । तर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिह ओली भने शुल्क नलिने बारेम सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन भईसकेको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्न बाँकी छ ।’ उनले भने, ‘तर कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सुरु भईसकेको छ । निर्देशन जारी भइसक्यो । अस्पतालहरुले अहिले पनि निःशुल्क गरिरहेका छन् ।’

संविधानः कुनैपनि आकस्मिक सेवा आम नागरिकलाई निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । कोरोना पनि आकस्मिक रोग भएकाले निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्वोच्चको नजिर छ ।

संविधानः आम नागरिक सामान हुने भएकाले महामारीका बेला विभेदकारी नीति लागु गर्न नहुने कानूनका जानकारहरुको भनाई छ ।