सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा संक्रमित बढेपनि अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा विस्तार गर्न वेवास्ता

२०७७ कार्तिक २, ०७:५९ खबर संवाददाता

धनगढीः सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी सहितका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिरहेको छ। अव्यवस्थित भीडभीड, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालन नगरिनु, स्थानीय प्रशासनले जारी गरेका आदेशको उल्लङ्घन बढ्नु लगायतका कारणले संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।

त्यती मात्र नभएर यसअघि लक्षण नभएका संक्रमितको संख्या अधिक हुने गरेकोमा पछिल्लो समय कडा खालको लक्षण भएका संक्रमित देखिन थालेपछि जोखिम थप बढेको चिकित्सकले बताएका छन् । आवश्यक नभएका बेला लकडाउन गरिएको तर समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिरहदा सार्वजनिक सवारी साधन खोलेसँगै संक्रमण तिव्र भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निराजनदत्त शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

‘जुन बेला लकडाउन गर्नु हुन्थेन त्यो बेला लकडाउन भयो। जुन बेला गर्नुपथ्र्यो त्यो बेला भएन ।’ डाक्टर शर्माले भने, ‘समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलिएपनि दर बढिरहेका बेला लकडाउनसँगै यातायात, हवाई सेवा खुलेपछि एक जिल्लाका संक्रमित अर्को जिल्ला जाने आउने भयो। क्रस इन्फेक्सन त्यही बेलादेखि भयो ।’

अहिले संक्रमणको दर बृद्धि भएसँगै गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको संख्या समेत बढ्न थालेको उनले बताए । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण निमोनिया, किड्नी लगायतमा समस्या भएका बिरामी अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढेको उनले जनाए । गम्भीर संक्रमित बढेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याएका पाँच वटा भेन्टिलेटर सहित १० शैयाको आइसियु करिब भरिएको छ ।

सेतीको कोभिड अस्थायी अस्पतालको भेन्टिलेटर र आइसियुमा राखेर १२ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।  अब गम्भीर संक्रमित थप भए अन्यत्र रेफर गर्नुको विकल्प छैन् । यस्तो परस्थितीमा अन्यत्रका अस्पतालमा पनि सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा वेवास्ता गरिएपछि समस्या हुनेसक्ने देखिएको छ ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले महाकाली, टीकापुर र डडेल्धुरा अस्पतालमा पनि आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालन भए चाप केही कम हुने बताए । सुदूर पहाड मात्र नभएर कञ्चनपुरबाट समेत गम्भीर बिरामी उपचारका लागि सेती नै आउने गरेका छन्। यदी डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा मात्र आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा विस्तार भए बिरामीको चाप केही कम हुने पाण्डेको विश्वास छ ।

३ वटा भेन्टिलेटर सहित ६ शैयाको आईसियु सुविधा रहेको महाकाली अस्पतालले संक्रमितका लागि अझै शैयाको व्यवस्था गरेको छैन् । जसका कारण सामाजिक विकास मन्त्रालयले उल्लेख गरेको तथ्यांक अनुसार संक्रमितका लागि १५ भेन्टिलेटर सहित ३८ शैयाको आईसियु सुविधा छैन् । तत्काल सेती अस्पतालमा मात्र संक्रमितका लागि पाँच वटा भेन्टिलेटर सहित १० शैयाको आइसियु मात्र संक्रमितका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ ।

संक्रमण शुन्य भएका बेला मानिसहरु सचेत र सुरक्षित भएर बसेपनि दैनिक कोरोना तिव्र रुपमा फैलिरहेको अहिलेको समयमा लापरवाही समेत बढेको छ । अस्पतालका आइसियुका शैया भरिदा थप बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन संकेत देखिएको छ ।

सरकारले समेत कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको लकडाउन वेमौसमको बाजा भएपछि परस्थिती थप जटिल बन्ने देखिएको छ। दशैँ तिहारका समयमा हुने आवागमनले संक्रमण फैलाउन सहयोग गर्ने भएकाले अवस्था भयावह रोक्नतर्फ केन्द्रीत हुँदै अस्पतालहरुमा आईसियु, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण थप्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरुले दिएका छन् ।

अर्कोतीर स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित हुन थालेपछि जनशक्तिको अभाव भए झनै समस्या हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

‘डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मीहरुलाई संक्रमण देखिन थालिसक्यो। संक्रमितको केस दैनिक बढिरहेका छन् तर हामी कहाँ जनशक्ति खोई ?’ फिजिसियन डाक्टर शर्माले भने, ‘सेवा दिने मानिस कम भइरहेका बेला ३ महिना वा ६ महिनाका लागि करार सेवा भनेर सूचना निकालिदैछ ।  कोही मान्छे ६ महिनाका लागि ज्यान दाउमा राखेर आउनेवाला छैन् । प्रदेश स्तरमा लोकसेवा खुल्नुपर्यो, स्थायी गराउँने वा काममा उत्प्रेरित हुन गरी भर्ना लिनुपर्यो ।’

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भने गम्भीर संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियु लगायतका उपकरण थप्दै जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि समेत पहल भइरहेको बताए ।

कार्कीले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्तिक व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका २० वटा भेन्टिलेटर वितरण तथा जडानको काम भइरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सेमत आवश्यक प्रक्रिया थालिएको बताए ।

संक्रमण दर तिव्र हुनु अझ त्यसमा पनि लक्षण सहितको संक्रमित बढ्नु तर अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण विस्तार तथा जनशक्तिको सिमित उपलब्धता हुनुले भयवावह स्थिती आए थेग्न मुस्कील पर्ने संकेत  गरिसकेको छ।

तर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायतका सम्बद्ध निकायले भने यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लाग्ने गरेका छ । 
 

कमेन्ट लोड गर्नुस