राज्यकोषको दोहनः सुदूरपश्चिम सरकारका कर्मचारीलाई ऐन–कानून बिना आवास सुविधा

धनगढी : सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवास गृहका लागि धनगढीमा दुई वटा घर भाडामा लिएको छ। मन्त्रालयले मासिक ५५ हजारका दरले दुवै घरको भाडा एक लाख १० हजार तिर्दै आएको छ। 

उक्त आवास गृहको सुविधा पाउनेमा मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगदेखि उप–सचिव स्तर सम्मका कर्मचारी छन्। कुनैपनि तहका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने/नदिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएका बेला सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने घर भाडामै लिएर सबै तहका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिइरहेको हो। 

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले सो बारेमा बोल्न चाहेनन्। उनले बस आफुले  उक्त सुविधा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र वार्षिक १३ लाख २० हजार घर भाडाको तिर्दै आएको छ। 

यस्तै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत आवासका लागि घर भाडामा लिएको छ। मन्त्रालयले गोदामका लागि घर भाडामा लिएको र सोहि घरमा प्रदेश सचिवको आवास रहेको सूचना अधिकारी भरतप्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘हामीले गोदामका लागि घर लिएका छांै। एक कोठामा सचिव ज्यू पनि बस्दै आउनुभएको छ। ३८ हजार मासिक भाडा तिर्दैछौ।’

यसरी प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुले कानूनी व्यवस्था नभएको सुविधा लिइरहेका छन्। धनगढीमै निजि घर भाडामा लिएर मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा दिएपनि पहुँच र आस्था नमिल्नेमाथि भने विभेद गरिएको समेत गुनासो गरिएको छ। 

सामाजिक र पर्यटन मन्त्रालय मात्र नभएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत भाडाको आवास सुविधा लिएका छन्। स्रोतका अनुसार कृषि मन्त्रालयले झण्डै १७ हजार मासिक भाडामा घर लिएको छ। मन्त्रालयको भवन भएको पश्चिममा प्रदेश सचिव लगायतका कर्मचारीका लागि घर भाडामा लिइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको खानेपानीको सरकारी आवासमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिवलाई राखिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि प्रदेश सचिवका लागि भाडाको घर लिएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जैशीले प्रदेश सचिवका लागि मात्र आवास सुविधा रहेको बताए। 

प्रदेश सरकारले भने कर्मचारीलाई अवास सुविधाको कानूनी व्यवस्था नभएको तर कर्मचारीहरु सुदूरपश्चिम आउन नमान्ने गरेका कारण आवासको सुविधा दिएको दावी गरेको छ। व्यवहारिक रुपमा प्रदेशका सचिव लगायतका कर्मचारीहरुलाई आवासको सुविधा दिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रदेश सचिव चुडामणि पौडेलले बताए। उनले मन्त्रालयसँग घर भाडाका लागि रकम भए कर्मचारीलाई राख्न सकिने बताए। तर त्यसका लागि कानूनी व्यवस्था भने नभएको उनको भनाई थियो। 

उता प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कर्मचारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भने अवास सुविधा लिएका छैनन्। तर प्रदेश सचिवलाई भने सरकारी भवनमा आवासको सुविधा दिइएको छ। 

सरकारका मन्त्री र सांसदहरु सुविधाभोगी बनेको आरोप लागेका बेला कर्मचारीले समेत आवास सुविधाका नाममा लार्खाैँ बजेट खर्च गर्न थालेपछि राज्यकोषको जथाभावी दोहन बढेको भन्दै चौतर्फी अलोचना भइरहेको छ।