धनगढीमा मिटर रिडिङ नगरी विद्युत प्राधिकरण जरिवाना असुल्दै

धनगढीः कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मोहनपुरका रामप्रसाद चौधरी बुधबार विद्युतको महशुल बुझाउँन धनगढी वितरण केन्द्र पुगे। धनगढीमै बसोबास गर्दै आएका चौधरीले तीन महिनाको महशुल तिरे। समयमै महशुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले चौधरीबाट २५ प्रतिशत सम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको छ।

तर उनको मिटर अहिले सम्म रिडिङ भएको छैन्।‘लकडाउनपछि एक पटक पनि प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङका लागि उनको घर गएका छैनन्।’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङ गर्न गएका छैनन्। मोबाइलमा फोटो खिचेर ल्याए। उनीहरुले सोही आधारमा रकम लिए्।’

विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले मिटर रिडिङ हुन नसकेका ग्राहाकबाट पनि जरिवाना असुल्दै आएको आरोप लागेको छ। कोरोना महामारीका कारण समयमै मिटर रिडिङ हुन नसकेका ग्राहाकलाई जरिवाना लगाउने काम नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि धनगढी वितरण केन्द्रले जरिवाना लगाउन नछोडेको हो।

प्राधिकरणले कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासपछि गरिएको लकडाउनमा मिटर रिडिङ गर्न नसेको बताउदै आएकोमा अहिले पनि रिडिङ बिना शुल्क लिदै आएको छ भने त्यसैमा जरिवाना समेत लगाईरहेको छ। धनगढी वितरण केन्द्रले ५, १० र २५ प्रतिशत सम्म अतिरिक्त शुल्क लिर्दै आएको छ।

लकडाउनको समयमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी घर–घरमा नगएपछि अनुमानको भरमा शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। अत्याधिक शुल्क असुल गरिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियोे। बढि लिएको शुल्क दोस्रो महिनामा समायोजन गर्ने दावी गरेको प्राधिकरणले अहिले पनि रिडिङ बिना विद्युत महशुल लिर्दै आएको छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीले धनगढीमा विद्युत मिटर रिडिङ नरोकिएको बताए।

उनले भने, ‘लकडाउनको समयमा पनि कर्मचारीलाई पठाएका छाँै। मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा दिएका छौ। उहाँहरुले रिडिङ गरिरहनु भएको छ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज २२ गतेसम्म भदाँै महिनाको अतिरिक्त शुल्क नलिन भनेको छ। अहिले सम्म लिएको अतिरिक्त शुल्क समेत फिर्ता गर्न भनिएको छ।

कोरोनाको संक्रमणको त्रासले मिटर रिडिङ तथा विलिङ नभएको भन्दै अतिरिक्त शुल्क नलिन भनिएको हो। तर प्राधिकरणले बुधबार समेत अतिरिक्त शुल्क लिएको छ। असोज २३ गतेपछि भने महशुल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७७ मा तोकिए बमोजिम लागु हुनेछ।