कैलालीको देव फार्म हाउसले कागजमा बढी क्षेत्रफलको पोखरी देखाएर अनुदान लियो !
धनगढी: सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र देव फार्म हाउस बिच २०७५ साल चैत २५ गते दुई दशमलव ८२ हेक्टर (८३ दशमलव १९ कठ्ठा) नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वागवानी विकास अधिकृत ययराज जोशी र फार्मका सञ्चालक रविनकान्त पन्तले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताको ३ नम्वर बुँदामा ३० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने बुँदा नम्वर ४ मा प्रथम पक्ष (मन्त्रालय) ले दोस्रो पक्ष (देव फार्म हाउस) लाई प्रति हेक्टर तीन लाखका दरले भुक्तानी दिने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार देव फार्म हाउसले गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ बिजौरामा ८३ दशमलव १९ कठ्ठामा बैशाख २५ गतेभित्र पोखरी निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो।
तर कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा भने २०७६ साल जेठ १ गते कार्य पूरा भएको मिति लेखिएको छ। कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा योजनाको नाम नयाँ पोखरी निर्माण कार्यक्रम राखिएको छ भने स्थान गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर १ बिजौरा उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रतिवेदनमा स्विकृत क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफलमा जलाशय रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ भने ६ लाख ११ हजार एक सय ६० रुपैँया भुक्तानी दिनुपर्ने रकम उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौतामा प्रति हेक्टर तीन लाख भुक्तानी दिने उल्लेख भएकाले ६ लाख ११ हजार भुक्तानी दिन कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनेकोले दुई दशमलव ०३ हेक्टर (६० कठ्ठा) मा पोखरी निर्माण गरेको हुनुपर्ने हो। तर देव फार्म हाउसले २०७५ सालको चैतपछि चार कठ्ठामा मात्रै पोखरी निर्माण गरेको छ। केही पूरानो पोखरी पनि छन् तर पूरानो पोखरी देखाएर भने अनुदान दिन नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
देव फार्म हाउसमै काम गरेका बिजौराकै एक स्थानीयले भने, ‘नयाँ पोखरी चार कठ्ठामा मात्रै निर्माण गरिरएको हो। बाँकी पोखरी त पूराना हुन्।’ देव फार्म हाउसका सञ्चालक रविनकान्त पन्तले पनि बिजौरामा ३/४ कठ्ठामा मात्रै नयाँ पोखरी निर्माण गरेको स्विकारे। ‘हुन त बिजौरामा दुई/ढाई बिगाह जतिमा होला तर त्यहाँँ खनेको दुई वर्ष भयो’ देव फार्म हाउसका सञ्चालक पन्तले भने। उनले कैलालीको फुलवारीमा पनि पोखरी निर्माण गरेको बताएका छन् तर कार्य सम्पन्नको प्रमाणपत्र भने बिजौराको मात्रै बनेको छ।
यता भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीले पनि कार्य सम्पन्नको प्रमाणपत्रमा उल्लखे भएको ठेगानामै पोखरी निर्माण भएको हुनुपर्ने बताए। ‘कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ठेगाना र क्षेत्रफल अनुसार पोखरी निर्माण भएको हुनुपर्छ’ उनले भने। यस्तै सम्झौता पत्रको १० नम्बर बुँदामा दोस्रो पक्षले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्य सम्पन्नको सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनक बोहराले भने स्थानीय तहको उक्त सिफारिस नभेटिएको बताए।
