सुदूरपश्चिममा पूरानै योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन देखाएर भुक्तानी दिने दाउ

धनगढीः खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयको आयोजना सूचीमा रहेका योजनाको पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन सम्मको कामका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख बजेट दिएको छ।

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले चालु वर्षमै योजना पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मन्त्रालयको आयोजना बैँकमा रहेका परियोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने शिर्षकमा थप दुई करोड ३० लाख डल्लो बजेटको अख्तियारी दिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ७ वटा कन्सल्टेन्सी मार्फत २० वटा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ भने दुई करोड ३० लाखको डल्लो बजेटबाट यसअघि सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजनाको डिपिआर निर्माण गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर हंसराज थापाले मन्त्रालयबाट यसअघि सर्भे भइसकेका योजनाको डिपीआरका लागि चालु वर्षमा दुई करोड ३० लाख छुट्याइएको बताए। उनले सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकको बजेटबाट यसअघि परिचान भएकै योजनाको सर्भेको काम भएको र थप बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका योजनाको डिपीआर निर्माणको काम जारी रहेको बताए।

तर कतिपय योजना भने चालु वर्षमै निर्माणको चरणमा गइसकेको उनको दावी छ। डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिने बेला हतार हतारमा सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकको बजेट निकटका व्यक्तिका कन्सल्टेन्सीलाई पारेर पूरानै यसअघि नै सर्भे भइसकेका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आरोप लागेको छ।

तर वषौँ पहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका योजना निर्माणको कामलाइ भने गति दिईएको छैन्। यस्तै सम्भाव्यता अध्ययनकै लागि चालु वर्षमा २५ लाख बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराले समेत निकटका व्यक्तिलाई सम्भाव्यता अध्ययनको काम दिएर बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

पहिचान तथा सम्भाव्यताका आधारमा पूर्वाधार मन्त्रालयको योजना बैँकमा रहेका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने शिर्षकको चार करोड बजेटमा समेत अनियमितता भइरहेको आशंका गरिन थालिएको छ। तर जलस्रोत तथा सिचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहनराज भट्टले भने सम्भाव्यता अध्ययन र योजना कार्यान्वयन शिर्षकको बजेट विधि सम्मत रुपले कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।

उनले स्थानीय स्तरमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरु मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै केही योजना निर्माणको चरणमा लगिएको दावी गरे। कतिपयको हकमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन आउँन बाँकी रहेको उनले बताए।  आर्थिक वर्ष सकिने बेला सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको आरोप लागेका बेला केही जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय र खानेपानी डिभिजन कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकको बजेट खर्च गरेका छैनन्।

उनीहरुले पर्याप्त समय नरहेकाले हतार हतारमा कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नहुने भन्दै बजेट खर्च नगरिएको बताएका छन्। जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनीयर महादेव विष्टले पर्याप्त समय नरहेका कारण सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकको बजेटमा हात नहालिएको बताए।

उनले नाम मात्रको प्रतिवेदन तयार गर्नु भन्दा बजेट नै खर्च नगर्नु बुद्धिमानी हुनेतर्फ सचेत रहदजै चालु वर्षमा काम अघि नबढाएको जनाए। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा पूर्वाधार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकमा मातहतका निकायबाट करोडौँ बजेट खर्च गरिरहेको छ।

यसअघि नै सर्भे भइसकेका योजनाहरुमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकमा बजेट खर्च गरी कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिएको आरोप लागेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकको बजेटको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लागेको छ।