कैलाली र कञ्चनपुरका केरा किसानले एक वर्षसम्म पनि राहत पाएनन्

धनगढी : गत जेठमा चलेको हावाहुरीका कारण करोडौंको क्षती व्यहोरेका कैलाली र कञ्चनपुरका केरा किकसानले एक वर्षसम्म पनि राहत पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारले नै पिडित किसानहरुलाई राहत र क्षतीपूर्ति दिने घोषणा गरेपनि एक वर्षसम्म किसानहरुले राहत पाएका छैनन्। 

गत जेठ २३ गते राती आफ्नो लगानी गुमाएका केरा किसानको वारीमै पुगेर प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपनि एक वर्षसम्म वेवास्ता गरिएको छ। किसानहरुले पटक–पटक आग्रह गर्दापनि उदासिनता देखिएपछि उनीहरु सरकारनै नभएको गुनासो गरेका छन्। किसानहरुलाई अधिकांश स्थानीय तहहरुले समेत राहत उपलब्ध गराउने दावी गरेको भएतापनि पीडितले एक वर्षसम्म समेत राहत पाएका छैनन्। 

एक वर्षसम्म केही नपाएका उनीहरुले अब राहत पाउने आशा समेत मरिसकेको गुनासो गरेका छन्। ‘कृषिमन्त्री आफै आएर अनगर्न भएको थियो तर हालसम्म केही पहल थालिएको छैन’ कञ्चनपुरका केरा किशान दिनेश थारुले भने, ‘किसानको लागि कसले सोच्छ र, अब त राहत पाउने आशा मरिसक्यो।’

दुई जिल्लामा ८ देखि १० करोडको क्षती अनुमान गरिएको थियो। प्रदेशमै सबैभन्दा बढी केरा उत्पादन हुने जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीका किसानहरुलाई गत वर्ष भएको क्षतीले अहिलेसम्म समस्या भइरहेको छ। झन त्यसमै विगत दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण यस वर्षपनि केराले बजार नपाएपछि किसानहरु थप मर्कामा परेका छन्। तर सरकारले भने राहत वितरणको लागि कुनै सुरसार गरेको छैन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले राहत वितरणको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार पारेर फाईल स्वीकृतीका लागि प्रदेशकै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिना भइसकेको मन्त्रालयका प्रवत्ता खगेन्द्र शर्माले जानकारी दिए। 

कृषि मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएपनि राहत वितरणको मापदण्ड स्वीकृतीका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को वैठकले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उक्त फाईल प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई महिना देखि थन्किएको छ। 

कृषिबाटै सम्बृद्धिको नारा लगाउने तर एक वर्षसम्म पनि राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेश सरकारले अहिले आएर किसानलाई क्षतीपूर्ति दिन नसक्ने जनाएको छ।