सुदूरपश्चिमका सांसदलाई ३ करोडको पूर्वाधार कार्यक्रमका टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न चटारो

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयन गर्ने चटारोले छोएको छ। कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लागेका बेला सांसदहरुलाई भने टुक्राटाक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने चटारो लागेको हो।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नपरेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला सांसदहरुलाई प्रदेश पूूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको चटारो लागेको हो। कोरोना भाईरसको संक्रमण थप फैलिन नदिन सरकारले दुई महिनादेखि लकडाउन जारी गरेको समयमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छनौट भएका योजना कार्यान्वयनमा जुटेका हुन्।

उनीहरुले कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष सकिने समयमा पूर्वाधारका टुक्राटाक्रे योजना हतार–हतारमा कार्यान्वयनमा लैजान थालेपछि बजेटको दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ भने कोरोनाको जोखिम समेत बढाएको छ। तर सांसदले भने चालु वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई मात्र अगाडी बढाएको दावी गरिरहेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अमरबहादुर साउँदले चालु वर्षमा जसरी पनि योजना कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने नभएको दावी गरे। यो वर्ष भित्रै सम्भव हुने योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धीत स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिएको जिकिर गरे। तर योजना कार्यान्वयन गर्न दौडधुपमा लागेको भन्ने आरोप सत्य नभएको भनाई उनको थियो।

कोरोना भाईरसको प्रभावपछि नियमित योजना समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएपछि प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश निकायले पूर्वाधार तर्फका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता गरिसकेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले पनि चालु वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सडकतर्फका अधिकांश टुक्रे योजना फिर्ता गरेका छन्।

तर सांसदहरु फिर्ता भएका योजना जसरी पनि चालु वर्षमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरुले हतार हतारमा पूर्वाधार कार्यालयबाट फिर्ता भएका योजना स्थानीय तहमा पठाउन थालेको पाईएको छ। धनगढी उप–महानगरपालिकालाई पनि प्रदेश सांसदहरुले योजना कार्यान्वयनका लागि पठाईरहेका छन्।

उपमहानगरपालिकाका इन्जिनीयर दिजराज भट्टले तीन दिन पहिले सडक तर्फका दुईवटा योजना कार्यान्वयनका लागि आएको बताए। तर ती योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको इन्जिनीयर भट्टले जनाए।  

केही दिन पहिले बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सडक पूर्वाधारतर्फका योजना पनि स्थानीय तह मार्फत नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सडक पूर्वाधारका अधिकांश योजना स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गराउने भनिएपनि यसअघि छनौट भएका अधिकांश योजनाको बजेट एउटैमा पारेर खर्च गर्ने तयारीमा सांसदहरु जुटेको दावी गरिएको छ। कतिपय सांसदहरुले स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिसकेका योजनामै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च भएको देखाउने चलखेल समेत जारी राखेका छन्।

तर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हेर्दै आएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नरेन्द्र शाहले काम नै नभएको योजनाको हकमा बजेट भुक्तानी नहुने बताए। उनले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा कुनैपनि कार्यक्रममा बजेटको दुरुपयोग नभई सदुपयोग हुने कुराको विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै आशंका नगर्न आग्रह समेत गरे।

यस्तै योजनाको माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी हुने भएकाले बजेट दुरुपयोग नहुने दावी गरे। उनका  अनुसार प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सबै योजना अहिले कार्यान्वयनमा गईसकेका छन्।

अहिले विश्व समुदाय नै कोरोना भाईरसको महामारी विरुद्ध लडिरहेका बेला सुदूरपश्चिममा भने प्रदेश सरकार र सांसदहरु चालु वर्षको कसरी खर्च गर्ने भन्ने कसरतमा लागेपछि कोरोना प्राथमिकतामा परेको छैन्। सरकारले कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि आलोचना भईरहेको छ।