सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमका सांसद भन्छन्– अनावश्यक खर्च कटौती गरी उत्पादनमुलक बजेट ल्याऔँ

२०७७ वैशाख २९, ०७:५८ जनक विष्ट

धनगढी : कोरोना भाईरसको विश्व व्यापी महामारीकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेका बेला सांसदहरुले भने उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन्।

प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशमा कृषि, स्वास्थ्य एवंम शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् भने त्यसमा  पनि कोरोनाको प्रभावपछि रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित गरी कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट उत्पादनमा लगाउनुपर्ने बताए।

उनले कोरोना भाईरसको महामारीपछि भारत सहित तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु फर्किएको एवंम् फर्किने तयारीमा रहेकाले उनीहरुलाई कसरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए।

‘सरकारले अघिल्लो वर्ष करिब ५ लाख युवालाई उत्पादन मुलक क्षेत्र, खासगरी कृषि र साना रोजगारको क्षेत्रमा लगाउन आर्थिक बजेट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिईरहेका छौँ।’ उनले भने, ‘ठुला आयोजनामा संघिय सरकारले लगानी गर्ने भएकाले प्रदेश खासगरी स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा लगाई बृद्धि गरी उत्पादनसँग जोडने काम प्रदेशले गर्नुपर्छ।’

कोरोना भाईरसको संक्रमणपछि प्रदेशभित्रको आवश्यकता र वास्तविकता चित्रण भएको भन्दै त्यसलाई सिकाईका रुपमा लिएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया सांसदहरुको छ। प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या नै सबैभन्दा प्रमुख समस्या भएकाले स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम आउँदो वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

प्रदेशमा सबैभन्दा  बढि कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकाले पहिलो प्राथमिक कृषि नै हुनुपर्ने  माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खडकाको छ। ‘अहिलेको परस्थितीमा ल्याउने बजेटले उत्पादकत्व बृद्धि गर्न केन्द्रीत हुनुपर्छ।’

उनले भने, ‘कृषि उत्पादन कसरी बृद्धि गर्ने ? कृषिमै रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी कति कमजोर र्छौँ भन्ने कुरा कोरोना भाईरसले देखाईसकेको छ। हामीले निर्मम समिक्षा गरेर स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि लगानी बृद्धि गर्दै जानुपर्छ।’

यस्तै सरकारले विगतमा विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी समेत कटौती गर्नुपर्ने खड्का बताउँछन्।  खासगरी सेवा सुविधाका नाममा गरिने अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गरी त्यसलाई उत्पादनसँग जोडनुपर्ने सुझाव उनको छ। यता सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य एवंम नेकपा कैलाली अध्यक्ष रतनबहादुर थापा समेत अनावश्यक बजेट तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन्। थापाले भने,  ‘प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेट कृषि उत्पादन बृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नतर्फ नै केन्द्रीत हुनुपर्छ।’

नेकपाकै प्रदेश सांसद पूर्णा जोशी पनि आउँदो वर्षको बजेट उत्पादन बृद्धि गर्ने र स्वरोजगार मुलक नै हुनुपर्ने बताउँछिन्। जोशीले विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम, विभिन्न सरुवा रोगको संक्रमण नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रममा लगानी बृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताईन्।

हुन त सरकारले समेत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या हल गर्ने तर्फ नै केन्द्रीत हुने दावी गर्दै आएको छ।  

 

 
 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस