सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनामा म्याद बढाउन सांसदहरुको माग

२०७७ वैशाख २७, ११:५० जनक विष्ट

कोरोना भाईरसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसदको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न लागेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावित हुँदा छनौट भएका योजना अलपत्र परेका छन्। सुदूरपश्चिमका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड दरले चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरुले ९६ करोडका योजना छनौट गरेको भएपनि कोरोना भाईरसका कारण प्रभावित भएका हुन्।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायकै टुङ्गो लगाउन ढिलाई गरेका बेला देखिएको कोरोना प्रभावले कुनै पनि काम अगाडी बढ्न नसकेको हो। अहिले प्रदेशले पूर्वाधार विकास लगायतका अन्य योजना स्थानीय तह र मातहतका निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ तर डिजजाईन स्टमेट लगायतका काम समेत पूरा भएका छैनन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत छनौट भएका योजनाको डिजाईन स्टमेट बनाउने चरणमा रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ढिलै भएपनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिईसकेको जनाएको छ। तर कोरोना भाईरसको प्रभाव नसकिएको र आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहेका बेला छनौट भएका सबै योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीका कार्यालयको योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेन्द्र शाहले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई अख्तियारी दिईसकेको बताए। कतिपय ठाउँमा सम्झौता भई काम समेत भएर कार्यान्वयमा गईसकेको बताउँदै उनले नभएकाहरुको हकमा कसको बजेट रोक्ने वा कसको नरोक्ने भन्ने अन्यौलता हुने जनाए। तर आवश्यक परे यसवर्षको पूर्वाधार विकासको बजेट विनीयोजन नहुन सक्ने शाहको भनाई छ।

यता सांसदहरुले भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छनौट भएको योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै समावधी बढाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। आर्थिक वर्षको दुई महिना बाँकी रहदा अधिकांश योजनामा सम्झौता समेत नभएकाले सरकारले अर्को आर्थिक वर्षका केही महिना भित्र सक्नेगरी म्याद बढाउनुपर्ने माग गरिएको हो।

कैलालीबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरीले पूर्वाधार कार्यक्रमका योजना चालु वर्षमै सम्पन्न नहुने भएकाले अर्को आर्थिक वर्षका केही महिना सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी म्याद थप्न सरकारसँग माग गरिएको बताए। उनले तर सरकारले के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले पनि सरकारले कार्यान्वयन अवधी बढाउनुपर्ने माग गरे।

तर कोरोना भाईरसको प्रभाव समान्य भईनसकेका बेला पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छनौट भएका टुक्राटाक्रे योजना कार्यान्वयनमा लैजान हतारो गरेमा त्यसले जोखिम बढाउन सक्ने अवस्था रहेको चेतावनी दिईएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नै अर्को विकल्प खोजेर सांसदहरुको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट स्वरोजगार मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ।

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस