धनगढी उप-महानगरपालिकाद्वारा मापदण्ड मिचेर राहत वितरण, कार्यकर्तामुखी भएको आरोप

धनगढी : संघीय सरकारको मापदण्ड अनुसार धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहत वितरणका लागि सूची बनाउन नसक्दा वितरण विवाद बढ्दै गएको छ। सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहायका लागि उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। तर धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने उक्त मापदण्डको वेवास्ता गर्दै राहत वितरणका लगि आफुखुसी सूची बनाएपछि वितरणबा बेदा विवाद बढ्दै गएको हो। 

संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डमा राहत पाउने लाभग्राही स्पष्ट रुपमा छुट्याईएको छ। तर राजनीतिक पहुँचकै भरमा लाभग्राही छनोट भएपछि असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर सबैभन्दा बढी उपेक्षामा परेका छन्। 

संघीय सरकारले धनगढी उप–महानगरपालिकालाई पठाएको मापदण्डमा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, पर्यटक, भरिया, सवारी साधन नचल्ने स्थानमा आवश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, ट्रक, टिपर, भ्यानबाट सामान लोड गर्ने व्यक्ति, दैनिक ज्याला लिने व्यक्ति र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई राहत दिने भनिएको छ। खेतबारीमा काम गरी गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रूपमा फुटपाथ ठेलागाडा र साइकलमा सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई पनि राहत दिन भनिएको छ।  

तर धनगढी उप–महानगरपालिकाले वडा स्तरबाट राहत वितरणका लागि सूची बनाउँदा उक्त मापदण्ड मिचिएको धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर ७ देवरीयाका किरन चौधरीले बताए। उनी धनगढीमा डकर्मीको काम गर्दै आएका छन्। तर राहत पाएका छैनन्। ‘लकडाउनका कारण काम बन्द भयो, घर बसेका थियौँ। साझबिहान खान समस्या भएको बेला राहत पनि पाएनौं’ उनले भने। 

मालवाहक सवारी चालक, डेलिभरी भ्यान सवारी चालक र सहचालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, सवारी साधनको ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, टेलरिङ, गलैँचा कारखानामा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने मजदुरलाई पनि राहत दिन मापदण्ड बनाइएको छ। खाद्य आवश्यकताका आधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायका प्रतिपरिवारलाई चामल ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई पाकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन चार वटा र चिनी दुई किलो वितरण गर्ने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ। 

तर मापदण्ड विपरित लाभग्राही छनौट भएको र वितरणमा पनि मापदण्ड मिचिएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले स्विकार गरेका छन्। उनले राहत वितरणका लागि सूची तयार पार्दा संघीय सरकारबाट मापदण्ड नआएको बताए। 

वडाहरुमा छनौट गर्ने समितिलाई पनि मापदण्डको बारेमा जानकारी नभएकाले सबैले अधिकारको रुपमा राहतलाई लिएको उनले बताए। ‘धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहत वितरणका लागि सूची तयार गर्दा मापदण्ड आएको थिएन्। वडामा गठन भएको छनौट समितिलाई पनि मापदण्डका बारेमा जानकारी भएन्। नागरिकले अधिकारको रुपमा लिए। लक्षित वर्गमा राहत नपुगेको हामीलाई पनि लागेको छ’ उनले भने। 

धनगढी उप–महानगरपालिकाले अहिले मापदण्ड अनुसार राहत नै नपाउने व्यक्ति र परिवारलाई बढी राहत दिएको आरोप श्रमिकहरुले लगाएका छन्। न्यून सङख्यामा राहत पाएका श्रमिकले पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको खाद्यान्नको आधा मात्रा समेत पाएका छन। कतिपयले त धनगढीमा जनप्रनिधिले भोटको आधारमा राहत वितरणका लागि सूची तयार पारेको आरोप समेत लगाएका छन्।

उप–महानगरपालिले पहिलो चरणको राहत वितरण सकेर दोस्रो चरणमा राहत वितरण सुरु गरिसकेको छ। तर नगरवासीले भने राहत वितरण भन्दापनि पहिले राहत पाउने लाभग्राहीको सूची पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्।