सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत ल्याएको मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ।  प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने भनिएको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दा समेत अलपत्र अवस्थामै रहेको पाईएको छ।

तर प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहिलो वर्ष भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान विलम्ब भएको दावी गरेको छ। प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले नयाँ कार्यक्रम भएका कारण कार्यान्वयनमा लैजान पूर्वका प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताए।

उनले कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधी निर्माण, सरोकारवालासंग छलफल गर्न, क्षेत्र छनौट लगायतका अन्य गृहकार्यमा बढि समय लागेकाले ढिलाई हुन गएको शर्माले बताए। प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारीमै समय बितेपछि बाँकी रहेको समयमा चालु वर्षमै कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका थपिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले पूर्व तयारीमा बढि समय लागेपछि चालु वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै अगाडी बढाउने तयारी गरिएको बताए। अर्को वर्षदेखि भने तिव्रता दिईने दावी गरिएको छ।  सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागी ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनीयोजन गरेको थियो।

स्थानीय तहमा विशेष क्षेत्र पहिचान गरी कृषि तथा पशुपन्छी तर्फ सम्भावित उत्पादनशिल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।  त्यसका लागि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले अहिले सरोकारवाला निकायसंग छलफल थालेको छ। शुक्रबार मात्र डोटीको दीपायलमा सरोकारवालासंग कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरिएको छ।

छलफलपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया अगाडी बढाईने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका बेला कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरिएको कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्त हुनेमा आशंका थपिएको छ।