धनगढी–स्याउले सडक कालोपत्र गर्ने योजना अलपत्र

धनगढी : प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट साविककको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायल जोड्ने द्रुतमार्गको हसनपुर–स्याउले खण्ड कालोपत्रे गर्ने योजना अझै अलपत्र छ। चालु वर्षमै संघिय सरकारले कालोपत्रे गर्ने भनिएको सडक खण्डको काम अलपत्र परेको हो।

हसनपुर स्याउले खण्ड धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गमा परेपछि सरकारी निकायले विभिन्न बाहना बनाएर स्थानीयलाई झुक्याउँदै आएका छन्। कहिले एक महिनामै कालोपत्रेका लागि ठेक्का आह्वान हुने आश्वासन बाडिएको छ त कहिले बजेट र डिपिआरको समस्या देखाएर पन्छिने प्रयास भएको छ। 

एक महिना अगाडी माघ २७ गते मात्रै धनगढी–दीपायल द्रुत मार्गका योजना प्रमुख खगेन्द्र शाहीले दिनेश खवरसंग कुराकानी गर्दै धनगढी उप–महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको सहयोगमा डिपिआर बनाउने सहमती भएको बताएका थिए। तर अहिले आएर योजना प्रमुख शाही डिपिआर अर्थात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तीन बर्ष अगाडी नै बनेको तर ठेक्का का लािग बजेट अभाव रहेको भन्दै पन्छिरहेका छन्।

शाहीले भने, ‘डिपिआर २०१७ मै बनिसकेको रहेछ। फेरी डिपिआर बनाउन पर्ने आवश्यकता छैन्। तर कालोपत्रेका लागि बजेटको अभाव रहेको छ।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा द्रुत मार्गका लागि २२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा योजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई विगतकै २९ करोड भुक्तानी दिनै बाँकी रहेको छ। जस्का कारण नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि समस्या भईरहेको उनले बताए। बहुबर्षिय ठेक्का आह्वानका लागि रकम माग गर्ने तनयारी भईरहेको शाहीले बताए। 

धनगढी–दीपायल द्रुत मार्गको योजना अलपत्र परेको अवस्थामा संघीय सरकारले भने द्रुत मार्गको स्थानमा सुरुङ मार्ग नै बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर अहिले आएर द्रुत मार्ग अन्तरगतको १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि पनि बजेट अभाव रहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरिएको हो।

तर दु्रत मार्गको धनगढी–स्याउले खण्डलाई चुनावी नारा बनाएका कैलाली–५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी रानाले भने योजनाका लागि बजेटको समस्या नहुने बताए। उनले थप बजेट आवश्यक भए संघीय सरकारलाई आग्रंह गरिने बताए।