जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको ‘कर्मकाण्डी’ अनुगमनमा अटाएनन् स्थानीय तहका बेथिती

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले बीहिबार बिहान आफ्नै सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना ग¥र्यो। पत्रकार सम्मेलनका लागि लगाईएको ब्यानरमा लेखिएको थियो, ‘स्थानीय तहमा पहिलो चरणको कार्य अनुगमन र समन्वयको सार्वजनिकीकरण पत्रकार सम्मेलन’तर पत्रकार सम्मेलनको सुरुमै बोलेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुर्यबहादुर थापाले पानी जहाजको प्रसंग कोट्याए।

‘गाउँपालिका नगरपालिकाले के कुरा गर्नुपथ्र्यो, के कुरा गर्न सकेका छैनन्। त्यसमा राम्रा कुरा के हुन् ? नराम्रा कुरा के के भएका छन्। त्यो कुरालाई सार्वजनिक गर्नका लागि पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिन खोजेका छौँ।’ थापाले भने। अकैलाली जिल्लामा भ्रमण वर्ष २०२० पनि सुरु भएका कारणले यसलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ, सुदूरपश्चिमका भएका सम्भावनालाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ, त्यसको पहिचान कसरी दिन सकिन्छ, हितुका साथ कर्णाली नदीमा पानी जहाज चलाउने तयारी थालिएको दावी थापाले गरे।

‘चिसापनी कर्णाली–खिमडी ७१ किलोमिटर सम्म ३० सिटे  पानी जहाजको सर्भे गरेका छौँ।’उनले भने, ‘मोहन्याल गाउँपालिका मार्फत सर्भे गराएका छौँ। कोसी र बागमतीमा चलिरहेका जेड जहाज चलाउनका लागि ७१ किलोमिटरमा सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेमो छ।’ थपाले नयाँ वर्षमा जहाज ल्याएर परिक्षण गर्ने तयारी थालिएको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न भ्याए।

थापाको मन्तव्य सकिएपछि छेउमै रहेका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य टेकबहादुर बुढालाई स्थानीय तहको पहिलो चरणको कार्य अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने पालो दिईएको थियो। बुढाले कलस्टर नम्बर १ मा धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाको अनुगमन गरिएको उल्लेख गरे।

 ती स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव, मातहतका शाखा उपशाखाका कर्मचारी बिच समन्वयको अभाव, मुक्त कमैया व्यवस्थापन, खेती योग्य जमिनको व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न नसकेको पाईएको बुढाले सुनाए। तर पालिकाहरुका बेथिति र अनियमितताका विषयमा उनले कुनै कुरा बोलेनन्।

समन्वय समितिले तीन कलस्टरमा १३ वटै स्थानीय तहको कार्य अनुगमन गरिएको दावी गरेको छ। तर अनुगमन प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका अनियमितता र बेथिती नसमेटीएपछि कर्मकाण्डी अनुगमन गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सो विषयमा प्रश्न उठाईएपनि समन्वय समितिले विभिन्न बाहाना देखाउदै त्यसलाई हलुका रुपमा लिएको छ।

स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनमा नगएको, सूचना माग गर्दा समेत नपाएका कारणले अनियमितता सम्बन्धी अध्ययन गर्न नसकिएको दावी गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका समन्वय अधिकारी विरबहादुर शाहीले त बेतिथी र अनियमितताको अध्ययन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई नभएको भन्दै पन्छीए।

‘स्थानीय तहमा अहिले सम्म योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्।’ उनले भने। ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय छुट्टै छ, स्थानीय तहमा तपाईले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर हामी सार्वजनिक गर्दैनौँ।’ तर स्थानीय तहमा नियमसंगत काम भएको छ की छैन् भन्ने विषयको अनुगमन गर्ने अधिकार संविधानले नै जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ।

संविधानको धारा २ सय २० ले जिल्ला समन्वय समितिलाई विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख थापाले भने बेतिथी र अनियमितता अध्ययन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रस्तुत गरिएका तर्कको बचाउ गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्थ्यो। थापाले शाहीलाई बिचमै रोक्दै हामी त्यो सार्वजनिक गछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अहिले सूचना माग गरे अनुसार विवरण नदिएका कारण समस्या भएको थापाको दावी थियो। तर कतिपयले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख थापा लगायतका सदस्य सत्तारुढ दल नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी भएको र कैलालीका १३ तह मध्ये नौ पालिकामा नेकपाको सरकार रहेकै कारण कर्मकाण्डी अनुगमन गरिएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरुले आफ्नै पार्टीको सरकार रहेकै कारण बेथितीका विषयमा  अनुगमन गर्न चासो नदिएको दावी गरिन्छ। यसअघि कैलालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीको सरकार नभएका पालिकाका बेथिती खोजी खोजी सार्वजनिक गरेको थियो। तर आफ्नो पाटीको नेतृत्वको सरकार भएका पालिकाका विषयमा कांग्रेसको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि बोलेको छैन्।