बाजुरामा छाउपडी मान्नेको सरकारी सेवा सुविधामा रोक
बाजुरा : बाजुरामा छाउपडी प्रथा मान्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट रोक लगाउने निर्णय भएको छ। जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले उक्त निर्णय गरेका हुन्। सदरमुकाम मार्तडीमा रहेका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा रहेका सबैमा वडामा यस्तो निर्देशन गरेर कार्यन्वयन शुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपाने बताए।
छाउपडी गोठ राख्ने र प्रथा मान्नेलाई कुनैपनि सेवा सुविधा नदिने निर्णय गरिएको र उक्त निर्णयपछि केहि स्थानीयले छाउगोठ समेत भत्काएको प्रजिअ न्यौपानेले बताए।
हालसम्म बुढिनन्दा नगरपालिकामा तिन जनाको छाउगोठमा ज्यान गइसकेकाले नगरपालिकाले १ वर्षदेखि छाउगोठ मुक्त स्थानीय तह बनाउने अभियान थालेको छ। नगरपालिकाले जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बाध्यात्मक निति निर्माण गरेपश्चात महिलाहरुले आफै छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेका छन्।
त्यस्तै गौमुल गाउँपालिकाले प्रत्येक घरमा पुगेर छाउप्रथा मान्नेहरुकोे तथ्याङ्क संकलन गरेकामा त्यस्तो गोठ नभेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरीबहादुर रोकायाले बताए। छाउगोठ नभएपनि छाउपडी प्रथा मान्नेहरुकोे सेवा सुविधा भने रोकेको उनले बताए। गाउँपालिकाले सबै सेवा सुविधा रोक्ने निती बनाएपश्चात छाउपडी प्रथा न्युनिकरण भएको अध्यक्ष रोकायाले बताए।
छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकीअपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ। विशेषगरी महिनावारी भएका बखत महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाईभैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई उक्त विधेयकले दण्डनिय मानेको छ।
त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। तर बाजुरामा अहिलेसम्म छाउगोठमा राखेको भन्दै कुनै उजुरी तथा कसैलाई कारवाही भएको तथ्याङ छैन।
प्रकास सिह दिनेश खवरका बाजुरा संवाददाता हुन्।