सुदूरपश्चिम सरकारको पहिलो बैठकका निर्णय २ वर्ष सम्म कार्यान्वयन भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले महाकाली लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग र सेती लोकमार्ग गरी तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयका आधारमा ती योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले संघिय सरकारलाई आग्रह गर्दै रचनात्मक दबाब दिन सकेको देखिएको छैन्। बरु लामो समयदेखि चर्चामै सीमित भएको खुटिया दिपायल दु्रत मार्ग प्रदेश सरकार मातहत ल्याईएको थियो। तर प्रदेशले निर्माण गर्न नसक्ने देखिएपछि फेरी संघिय सरकारले नै खोसेपछि सो योजनामा पनि निर्णायक पहल अहिले सम्म भएको छैन्।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले अन्य सडक जस्तै खुटिया दिपायल दु्रत मार्ग प्रदेश सरकार मातहत आएको बताए। गत वर्ष १२ करोड बजेटको अख्तियारी समेत प्राप्त भएपनि पछि संघिय सरकारले नै फिर्ता लगेको जनाए।  

प्रदेशको मन्त्री परिषद् बैठकले महाकाली र सेती लोकमार्ग निर्माणको विषयमा संघिय सरकारलाई अनुरोध गरेको विषयमा समेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बेखबर छ। सूचना अधिकारी शाहीले भौतिक मन्त्रालयबाट अनुरोध सहितको पत्राचार भएको विषयमा जानकारी नभएको जनाए। तर नीतिगत निर्णयको हकमा सोझै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सिफारिस गर्न सक्ने पनि उनले बताए।

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण गर्न सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भन्दै गरेको निर्णयको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट माटो परिक्षण गरिएको दावी गरिदै आएको छ तर माटो परिक्षणले कृषि उत्पादनमा के उपलब्धी भयो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा नै छैन्।

कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी सो निर्णयबारे खासै जानकारी नभएको दावी गर्र्दै आएका छन्। मन्त्रालयका तत्कालीन कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशीले गत वर्ष मातहतका निकायबाट विभिन्न जिल्लामा माटो परिक्षण गरिएको बताए। यद्यपी मन्त्रालयबाट छुट्टै कार्यक्रम भए÷नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।

माटो परिक्षण गरेपछि उपलब्धी के भयो भन्ने कुरामा पनि जोशी बेखबर छन्। पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले पर्यटनको सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने निर्णय समेत गरेको थियो। तर प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा मन्दिरमा करोडौँ बजेट हाल्दै दुरुपयोग गरेको भन्दै ठुलो आलोचना खेप्नुपरेको थियो भने भ्रमण वर्षमा समेत पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन्।  

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका एकपछि अर्को भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता काण्ड सार्वजनिक भईरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै तथ्याङक हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार मातहतका निकायका झण्डै एक दर्जन कर्मचारी घुस सहित पक्राउ परेका छन्।

पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने भनिएपनि अहिले सम्म अभ्यास सुरु गरिएको छैन्। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल आईपुग्दा पनि पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठककै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको दावी गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरा भाषण र आश्वासनमै सीमित भएपछि निर्णयहरु कागजमा सीमित भएको आरोप लगाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले सरकार कोरा भाषण र कल्पना बाड्नमै ठिक्क भएको आरोप लगाए। उनले प्रदेश सरकारले जनताको पक्षमा नभई कागजी निर्णय र काम गर्ने गरेको अरोप लगाए। ‘निर्णयका लागि मात्र निर्णय हुने गरेको छ।’खडकाले भने, ‘सरकारका सांसद, मन्त्री सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्।’

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थामा कानूनी र संरचनागत समस्याका कारण दुई वर्षमै अपेक्षित काम गर्न नसकिएको दावी गरेका थिए। मुख्यमन्त्री भट्टले नयाँ व्यवस्थालाई देखाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको दावी गरेपनि प्रदेश सरकार आफैले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल भएको देखिएको हो।

पहिलो बैठककै नीतिगत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई सम्पर्क गरिएपनि बैठक र कार्यक्रममा रहेको भन्दै समय नै दिएनन्।