प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहले पाए, ३६ करोड
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ करोड बढी बजेटको अख्तियारी दिईएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई संघिय सरकारले ३६ करोड ३४ लाख बजेटको अख्तियारी पठाएको छ।
संघिय सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ३६ करोड ३४ लाख बजेटको अख्तियारी पठाएको हो। बेरोजगारलाई एक सय दिनको अल्पकालीन रोजगारी दिने उद्देश्य अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटको अख्तियारी पाएपछि स्थानीय तहहरु लाभग्राही छनौटको प्रक्रियामा जुटेका छन्।
स्थानीय तहले यसअघि संकलन भएका बेरोजगार फारम मध्येबाटै सय दिनको रोजगारीका दिन लाभग्राही छनौट गरिरहेका हुन्। प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ४९ लाख ७५ हजार बजेट प्राप्त गरेको छ।
सो बजेटले खानेपानी, पथमार्ग निर्माण, सडक पूर्वाधार, लगायत मन्त्रालयबाट प्राथमिकता क्रम निर्धारण भई आएका योजनाको कामलाई अगाडी बढाईने उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक चन्द्रबहादुर महराले बताए। महराले अहिले प्राप्त भएको बजेटले सञ्चालन हुने योजनाका लागि दुई सय जना कामदार आवश्यक हुने बताए।
कामदार छनौटका लागि वडा कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेकाले छिट्टै सम्पन्न गरी कार्यक्रम अगाडी बढाईने महराले बताए। धनगढी उपमहानगरपालिका सहितका स्थानीय तहले गत वर्ष भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतको बजेट झार सफाईमै खर्च गरेका थिए। जसका कारण बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको थियो भने कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि निकटकै व्यक्तिहरु राखिएको आरोप पनि लागेको थियो।
चालु वर्षमा पनि विगतमा जस्तै बजेटको दुरुपयोग हुने आशंका बढ्दै गएको छ। तर कैलालीका स्थानीय तहहरुले भने चालु वर्षमा समयमै बजेट प्राप्त भएकाले बजेट दुरुपयोग नहुने दावी गरेका छन्। उनीहरुले विभिन्न निकायले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनामा लाग्ने मजदुरी खर्च कटौती हुने बताएका छन्।
कार्यक्रमका लागि ३३ लाख बजेट पाएको गोदावरी नगरपालिकाका रोजगार संयोजक रामलाल भट्टले गत वर्ष ढिलो गरी बजेट पाउँदा समस्या भएको सुनाए। तर यसपाली भने समयमै बजेट प्राप्त भएकाले दुरुपयोग नहुने दावी उनको छ। गोदावरीमा सिँचाई, तटबन्ध, खानेपानी एवंम सडक पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन हुने उनले बताए।
कैलाली मात्र नभई सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्ँतरगत लाभग्राही छनौट गरेका छैनन्। केही दिन अघि मात्र बजेट र योजना छनौट भई आएकाले विगतमा संकलन गरिएका लाभग्राहीको सूचीबाटै कामदार राखिने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिश ठगुन्नाले बताए।
स्थानीय तहहरुले गत वर्षको तुलनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत तुलनात्मक रुपमा बढि बजेट माग गरेका थिए। तर संघिय सरकारले विश्व बैँकले अनुदानमा दिने भनिएको बजेट प्राप्त नभएपछि तत्काल आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरी अख्तियारी दिएको बताईएको छ। तर विश्व बैँकको अनुदान रकम प्राप्त भए दोस्रो चरणमा पनि बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।