कञ्चनपुरमा पनि वन सम्बन्धीका मुद्दाको चाङ, छ महिनामा ६४ मुद्दा थपिए

सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमितता बढेपछि कञ्चनपुरमा पनि वन सम्बन्धीका मुद्दाको चाङ लागेको छ। जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा आर्थिक अनियमिततासंगै ऐन विपरित काम गर्ने क्रम बढेपछि मुद्दाको चाङ लागेको हो।

जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय भन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मृद्दाको संख्या बढि छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६४ मुद्दा अख्तियारमा थपिएका छन् भने डिभिजन वन कार्यालयमा दुई वटा मुद्दा मात्र थपिएका छन्। मुद्दाको संख्यामा बृद्धि हुदै गएपनि फच्र्यौट हुने क्रम भने न्युन रहेको छ।

प्रदेशको राजधानी कैलालीमा प्रत्येक वर्ष वन सम्बन्धीका मुद्दामा बृद्धि हुदै गएकोमा कञ्चनपुरमा पनि त्यसैको निरन्तरता हुन थालेको हो। डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दामा खासै बृद्धि नभएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भने बृद्धि हुदै गएका छन्।

अहिले सम्म एक सय २४ मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ६४ मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्टले बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा दर्ता भएका एक सय २४ मुद्दामा ६२ मुद्दा मात्रै फच्र्यौट भएका छन्।

वन सम्बन्धीका कर्मचारीको अभावका कारण मुद्दा फच्र्याैटमा समस्या रहेको अख्तियारले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनुरमा अहिले एक सय १६ मुद्दा छन्। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा दुई सय ७४ मुद्दा छन्।  डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका मध्ये ९६ मुद्दा फच्र्यौट भएको सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीले बताए।

गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन प्रमुखलाई वनका मुद्दा हेर्ने अधिकार थिएन्। उनले भने, ‘चालु अर्थिक वर्षमा ऐन संशोधन भएको छ। अहिले दुई मुद्दा डिभिजन वनमा आएका छन्।’ गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन प्रमुखलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नदिएको हुँदा पनि मुद्दा फच्र्याैटमा चुनौती भएको दावी गरिएको छ। तर अहिले वन ऐनलाई संसोधन गर्दै डिभिजन वन प्रमुखले पनि वनका मुद्दा हेर्न पाउँने उल्लेख गरिएको छ।