धनगढीमा संघीय सरकारद्वारा ७१ करोडमा १९ सडक कालोपत्रे (नामावली सहित)
धनगढीमा संघीय सरकारको बजेटमा १९ वटा सडक निर्माण भएका छन्। संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका १९ वटा सडक निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
५० किलोमिटर दुई सय ७० मिटरका १९ वटा सडक निर्माणका लागि २ अर्व ३६ करोड २७ लाख लागत अनुमान गरिएकोमा ७१ करोड ३६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। १९ वटा सडक निर्माणका लागि ५ वटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
पहिलो प्याकेजमा १३ करोड ३८ लाखमा ६ वटा सडक निर्माणका लागि राजेन्द्र/एमभेन्चर/रोयल जेभीसंग २०७४ साल असार ९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ८ सय ९० मिटरको फुलबारीको कोल्डस्टोर सडक, चार सय ८० मिटरको फुलबारी स्टेमियम सडक, पाँच सय २० मिटरको फुलबारी क्याम्पस सडक, दुई किलोमिटर ७ सय ८० मिटरको बेली–पटेला डक सडक, दुई किलोमिटर सात सय २० मिटरको उर्मा होमस्टे सडक र एक किलोमिटर तीन सय २० मिटरको बेहडाबाबा मन्दिर सडक कालोपत्रे गरिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ।
दोश्रो प्याकेज अन्तरगत २९ करोड ९३ लाखमा तीन वटा सडक निर्माणका लागि लुम्बिनी/राजेन्द्र/केएस जेभीसंग २०७४ साल असार ९ गते नै ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त प्याकेज अन्तरगत तीन किलोमिटर दुई सय ३० मिटरको हुलाकी रोड कमैया बस्ती डि गाउँ सडक, तीन किलोमिटर तीन सय ६० मिटरको कालिका मन्दिरदेखि जाली जोड्ने सडक, ८ किलोमिटर नौँ सय ३० मिटरको भन्सार–चटकपुर–फाप्ला ९रिङरोड० सडक कालोपत्रे भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सुचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार तेश्रो प्याकेज अन्तरगत ९ करोड ६५ लाखमा ६ वटा सडक निर्माण गर्न लुम्बिनी/राजेन्द्र/रोयल जेभीसंग २०७४ असार ९ गते नै सम्झौता भएको थियो। उक्त प्याकेज अन्तरगत चार सय ९० मिटरको सितलमार्ग ज्योती बोर्डीङ सडक, छ सय २० मिटरको कालिका टोल–आउजी टोल सडक, नौँ सय मिटरको बैयाबेहडी–सरस्वतीनगर सडक, एक किलोमिटर एक सय ७० मिटरको कर्बस्थान सडक, एक किलोमिटर छ सय ६० मिटरको शिवनगर–जाली सडक र एक किलोमिटर सात सय ६० मिटरको धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर ९, १० र १४ जोड्ने सडक निर्माण गरिएको छ।
चौथो प्याकेजमा नौँ करोड ९५ लाखमा तीन वटा सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७४ सालको असार ९ गते नै पिएस/एडभेन्चर/रोयल जेभीसंग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त प्याकेजमा दुई किलोमिटर आठ सय ३० मिटरको पिपलचौतारा–जाई–मट्यारी सडक, दुई किलोमिटर आठ सय ४० मिटरको जाली उत्तर बिजुलीया सडक, एक किलोमिटर सात सय ५० मिटरको तुलसीचोक–भगवती टोल सडक निर्माण भएको छ।
२०७४ सालको असार ९ गते नै पाचौँ प्योकजे अन्तरगत आठ करोड ४० लाखमा १२ किलोमिटर लामो उर्मा–पथरी–धुर्जन्ना सडक निर्माणका लागि राजेन्द्र/केएस जेभीसंग सम्झौता भएको सुचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए। सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीमा कार्यालय प्रमुख रविन्द्र बोहरा भएको समयमा २०७४ साल असार ९ गते १९ वटै सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ति सडकहरुको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भने २०७३ सालको फागुन १३ गते र चैत २ गते भएको छ। सो समयमा तत्कालिन स्थानीय निकाय भने जनप्रतिनिधि विहिन थिए भने धनगढी उप–महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत ध्यान कुमार थापा थिए।
पहिलो पटक तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा संघीय सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ सघन सहरी विकास कार्यक्रम ल्याएको थियो। सो समयमा सहरी विकास मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए।
तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार कार्यक्रम लागु भएको थियो।
