सुदूरपश्चिमका अस्पतालको सेवा सुधार गर्न व्यवस्थापन समिति पनि उदासिन

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केही दिन अघि अनुगमन गर्दै सुविधा सम्पन्न बनाइने भनेको जिल्ला अस्पताल डोटी वषौँदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकको पर्खाइमा छ। चार जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पतालमा अहिले दुई जना मात्रै कार्यरत छन्। दुई वटा दरबन्दी रिक्त छ भने अन्य नर्सिङ कर्मचारीको पनि पदपुर्ती नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुदै आएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति डोटीका अध्यक्ष यजराज जोशीले बताए।

‘विषेशज्ञ सेवा विना जिल्ला अस्पतालको औचित्य नै छ्रैन्।’ उनले भने। स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार मातहत आएपछि सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि अहिले गठन गरिएका व्यवस्थापन समिति पनि जनशक्ति व्यवस्थानमा उदासिन बनेपछि नागरिकले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्।

प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत पुषमा गठन आदेश पारित गरेसंगै १५ शैया माथिका सवै अस्पतालले व्यवस्थापन समिति पाएका छन् तर जशक्तिको अभाव भने अझै टरेको छैन्। गठित समितिको ध्यान सेवा सुधारमा नगएपछि सेवा खस्कदै गएको छ। तीन जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पताल बैतडीको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ।

तीनवटै दरबन्दी रिक्त रहेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका डा. बसन्तराज जोशीले बताए। आठौँ तहका दुई जना करारमा राखेर सेवा दिदै आएको  अस्पतालले जनाएको छ। तर चिकित्सक र अन्य कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी पदपूर्तीका लागि ध्यान नदिएको आरोप लागेको छ।

जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको हालत पनि उस्तै छ। अस्पताल स्थापना कालदेखि हाल सम्म नौँ र दशाँै तहको दरबन्दी पुर्ती हुन नसकेको दार्चुला जिल्ला अस्पतालकाका प्रमुख डा. गजेन्द्र दुवालले बताए। व्यवस्थापन समितीको अभावमा दीर्घकालिन र अल्पकालीन योजना बनाउन समस्या भएको बताउदै आएका अस्पताल अहिले उदासिन देखिएका छन्।

सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला अस्पतालमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुधारको अवस्था दयनिय छ। बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा भने स्थायी र करार गरी पाँच जना चिकित्सक कार्यरत छन्। तर एक जना स्टाफ नर्स, एचए र अहेबको दरबन्दी भने रिक्त रहेको छ भने जिल्ला अस्पताल अछाममा पनि करारमै कार्यरत कर्मचारी रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

उता जिल्ला अस्पताल बझाङमा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन्। चार जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको बझाङमा दुई जनामा मात्र कार्यरत रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति बझाङका अध्यक्ष लालबहादुर खड्काले बताए।

‘मन्त्रालयसंग कर्मचारी माग गरेका छौँ।’ उनले भने। ‘दुर्गम जिल्ला भने चिकित्सक आउनै मन्दैनन्।’ अस्पताल व्यवस्थापन समितीलाई अस्पताल संचालन गर्ने, व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालिन तथा अल्कालिन योजना तर्जुमा गर्ने गराउँने, आवश्यक साधन र स्रोत जुटाउने, अस्पतालको बजेट स्वीकृत गर्ने, अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, भौतिक सम्पत्तीको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका अधिकार दिईएको छ।

तर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समेत असफल भएका समिति गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न पनि उदासिन देखिएका छन्। अहिले पनि सुदूर पहाडका सर्वसाधारणले समान्य उपचारका लागि पनि धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालसंगै प्रदेश बाहिर तथा भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन्।