‘सेती अस्पतालको बजेटले स्वार्थ पूर्ती नभएपछि व्यवस्थापन समितिको छटपटी’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रुपमा रहेको धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालको बजेट आफू अनुकुल चलाउन नपाएपछि व्यवस्थापन समिति र प्रशासन बिच फेरी खटपट सुरु भएको छ। खासगरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशीको राजनीतिक नेतृत्वले अस्पतालको विकासका लागि आउने बजेट आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन नपाएपछि फेरी अनावश्यक बखेडा झिक्न थालेको आरोप लागेको छ।

यसअघि व्यवस्थापन समिति र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वार्थमा ११ औँ तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेलाई हटाएर नवौँ तहका डाक्टरलाई मेसु बनाउने खेल असफल भएपछि फेरी अर्को बखेडा झिकेर अस्पताल प्रशासनलाई अनावश्यक तनाब दिने काम सुरु भएको स्रोतको भनाई छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशीले सिटी स्क्यान मेसिन खरिद र भवन निर्माण लगायतका झण्डै १० करोड बढिको बजेटमा गिद्दे नजर लगाएको आरोप छ। ‘अस्पताल प्रशासनले सिटी स्क्यान मेसिनका लागि भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भईसकेपनि चालु वर्ष भित्रै सम्पन्न नहुने देखिएकाले उक्त बजेट फ्रिज जाने भन्दै तत्काल अन्य उपकरण खरिद गरी सदुपयोग गर्ने मनसाय बनाएको छ।’ स्रोतले दिनेश खबरलाई भन्यो।

तर अस्पताल व्यवस्थापन समितिले भने मन्त्रालयसंग मिलेमतो गर्दै जसरी भएपनि चालु वर्षमै खरिद गर्ने मुडमा रहेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। सेती अस्पतालले २० पुषमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान भई प्रक्रिया सुरु भईसकेको छ र चालु आ.व को अन्त सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुने देखिएकाले पूर्वाधार तयार भईनसकेकाले उक्त बजेटबाट स्वास्थ्य तथा चिकित्सासंग सम्बन्धीत अन्य यन्त्र उपकरण तथा मेसिन औजार (भेन्टीलेटर, ईण्डोस्कोपी, अल्ट्रासाउण्ड, डेण्टल उपकरण, इएनटी उपकरण, फिजियोथेरापी उपकरण, ल्याब सम्बन्धी उपकरण) खरिद गर्दा यस अस्पतालका अन्य सेवाहरु थप प्रभावकारी हुने देखिएकाले उल्लेखीत खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन पाउन अनुरोध छ।’

अस्पताल प्रशासनले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चालु वर्षमा सिटी स्क्यान मेसिन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएपछि बजेट फ्रिज जाने देखेपछि उक्त निर्देशन मागेको अस्पताल स्रोत बताउँछ। तर उक्त कुरामा चित्त नबुझेपछि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशीले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पाण्डेलाई हटाईदिने घुर्की लगाएको दावी गरिएको छ।

मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पाण्डेले समय अभाव र खरिद भईसकेपछि पनि सिटी स्क्यान मेसिन व्यवस्थापनका लागि भवन नभएकाले तत्काल उक्त बजेटबाट अस्पतालका लागि अति आवश्यक अन्य उपकरण खरिदका लागि मन्त्रालयसंग आवश्यक निर्देशन मागेपछि अध्यक्ष जोशी रुष्ट भएका छन्।

उनले औपचारिक बैठकमै मेसुलाई हटाईदिने घुर्की लगाएको स्रोत दावी गर्छ। यता मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर पाण्डेले सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न न्युनतम ७÷८ महिना समय आवश्यक पर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षका छ महिना मात्र बाँकी रहेका कारण मेसिन खरिद गर्न नसकिने र खरिद भएपनि व्यवस्थापनका लागि भवन नभएकाले अस्पतालका लागि अतिआवश्यक अन्य उपकरण खरिदका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन मागेको कुरा स्वीकार गरे।

‘सिटी स्क्यान मेसिन व्यवस्थापनका लागि घर नबनाएरै प्रक्रियामा जादा बिचमा समस्या आए असहज हुन्छ, त्यसैले पहिले भवन निर्माण गरौँ। ठुलो फाँट बनाएर एक्सरे विभाग पनि सार्ने योजना बनाऔँ।’ मेसु पाण्डेले भने। ‘पहिले भवन बनाएर सिटी स्क्यान राख्ने, अल्टासाउण्ड, एक्सरे विभाग पनि त्यसमै सार्ने सोचले तत्काल अस्पताललाई आवश्यक पर्ने भेन्टीलेटर, रंगिन एक्सरे मेसिन, डेण्टल उपकरण, ल्याब सम्बन्धी उपकरण खरिदको प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले निर्देशन मागिएको हो।’

चालु वर्षमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि समय अपुग हुने भएकै कारण उक्त बजेटको सदुपयोग गर्न सके अस्पतालको आवश्यकता पूरा भएर सेवा विस्तार हुने उनको विश्वास छ। तत्काल सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि टेण्डर प्रक्रिया थालेमा धनगढी पुगाउनकै लागि आठ महिनाको समय आवश्यक पर्छ। तर चालु वर्षका छ महिना मात्र बाँकी रहेका कारण त्यो सम्भव छैन्।

‘मेसिन जडान गर्न पनि एकदेखि डेढ महिना समय लाग्छ, त्यति बेला सम्म भवन बनेन भने अर्को समस्या हुन्छ।’ उनले भने।  अस्पतालको तत्कालको आवश्यकता पनि सिटी स्क्यान मेसिन भन्दा अन्य उपकरण नै रहेको दावी गरिएको छ।

पाँच बेडको आईसियु रहेको अस्पतालमा एउटा मात्र भेन्टीलेटर छ। मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट पाण्डेले भने, ‘पाँच बेडको आईसियुमा एउटा मात्र भेन्टीलेटर छ, इमरजेन्सी कक्षमा पनि नभएकाले त्यहाँ राख्न खोजेका हौँ। त्यसले उपचारका लागि पुग्ने गम्भीर प्रकृतिका बिरामी अन्यत्र रेफर हुनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने थियो।’

अस्पतालको बजेटले स्वार्थ पूरा गर्न नमिलेपछि छटपटी 

सेती अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी डाक्टर हेमराज पाण्डेले पाएपछि सेवा सुधार हुदै गएको छ। यद्यपी कार्य सम्पादनमा उनका पनि केही कमीकमजोरी होलान्। तर अस्पतालको सेवा सुधार गरिरहेका पाण्डेलाई हटाउन यसअघि पनि ठुलै चलखेल चलेको थियो।

तर उक्त प्रयास असफल भएपछि अहिले अर्को बखेडा झिकिएको दावी गरिन्छ। ‘प्रदेशमा सबैभन्दा बढि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा वर्षेनी बजेट आउने गर्छ। विगतमा उक्त बजेट मिलेमतोमा दुरुपयोग हुने गरेकोमा मेसु पाण्डेले  केही हद सम्म त्यो स्थितीको अन्त्य गरेका छन् अहिले।’ स्रोतले भन्यो।

‘विचौलिया र राजनीतिक दलका नेताहरुले अस्पतालको बजेटमाथि आफूखुसी गर्न नपाएपछि अहिले उनीहरुलाई छटपटी भएको छ त्यसैले पाण्डेलाई कसरी बदनाम गर्ने भनेर गिरोह लागेको छ।’ स्रोत भन्छ। पाण्डे आएपछि उनले अस्पतालमा हुने सबै खरिदका काम इ–बिडिङ प्रक्रिया मार्फत गरे।

पाण्डेले मिलेमतोमै खरिद हुदै आएको खाद्यान्न, औषधी लगायतका सबै खरिद प्रक्रिया इ–बिडिङ प्रणाली मार्फत ठेक्का दिएर गरेका छन्। जसले गर्दा त्यसमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले मिलेमतो गर्न पाएको छैन्। ‘अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी मेसुले सबै काम मलाई सोधेर गरुन भन्ने चाहान्छन्।’

स्रोत दावी गर्छ, ‘तर अस्पताल प्रशासन नियमित काममा जोशीलाई सोधिरहनुपर्ने आवश्यकता ठान्दैन्, जुन स्वभाविक पनि हो। त्यसैले बजेटमाथि मनोमानी गर्न नपाएर उनीहरु छटपटाएका छन्।’ 

चुनावी खर्च उठाएर अस्पतालको बजेटले विलासी जीवन जिउने चाहाना 

सेती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशी तत्कालीन एमालेबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पराजीत उम्मेदवार हुन्। चुनाव हारेकै कारण नेकपाले जोशीमाथि न्याय गर्दै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको दावी गरिन्छ।

तर उनले सेती अस्पतालको बजेट आफूले चलाएर चुनावी खर्च उठाउने मेसो बनाएको आरोप लागेको छ। उक्त स्वार्थ पूरा गर्न मेसु बाधक बनेको बुझाई उनको छ। जोशी आफूले चुनावी खर्च उठाउनुपर्नेछ तर सेती अस्पतालको बजेट चलाउन नपाएपछि चिन्तित भएको दावी गरिएको छ।

उनले मेसुले आफूखुसी बजेट चलाईरहेको भन्दै हटाईदिने घुर्की निकटका व्यक्तिहरुसंगको भेटघाटमा पनि लगाएको आरोप लागेको छ भने अस्पतालको विकास बजेटबाट आफ्ना लागी गाडी खरिद गर्नुपर्ने माग पनि उनको रहेको दावी गरिएको छ। 

जोशी भन्छन्, सबै कुरा कपोकल्पीत, मेसु आफूखुसी चलेपछि प्रश्न उठाएकै हो

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशी भने बाहिर भनिए जस्तो चुनावी खर्च उठाएर विलासी जीवन जिउने भन्ने आरोप निराधार र कपोकल्पीत भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘म जस्तो मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्छ भन्ने तपाई कल्पना सम्म गर्नसक्नुहुन्छ ? ती सबै कपोकल्पीत र वाहियात कुरा हुन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन्।’

तर उनले सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने विषयमा मेसु पाण्डेले आफूसंग कुनै सल्लाह र समन्वय नगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको स्वीकार गरे। ‘मेसु डाक्टर सापले व्यवस्थापन समितिलाई सोध्दै नसोधीकन सिटी स्क्यान मेसिन किन्न समय अपुग हुन्छ, यो रकम अस्पतालका अन्य उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर गर्न पत्र लेख्नुभएको छ।’ जेशीले भने।

‘मैले व्यवस्थापन समितिलाई सोध्दै नसोधी त्यसो किन गरिएको भनी प्रश्न गरेको  कुरा सत्य नै हो।’ उनले सिटी स्क्यानको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने पक्षमा व्यवस्थापन समिति नरहेको बताए। तर  मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पाण्डेले भने अस्पतालका हरेक प्रशासनिक कामको बारेमा व्यवस्थापन समितिलाई सोधिरहन आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले विगतमा पनि प्रशासनिक काममा कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापन सोधिरहनुपर्ने प्रचलन नरहेकाले सबै काममा सल्लाह गर्नु नै पर्छ भन्ने नभएको बताए। तर आफू गलत प्रक्रिया र बाटोमा गएको देखिए आवश्यक कारवाही भोग्न तयार रहेको पाण्डे बताउँछन्। 

सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने मुडमा

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि जसरी पनि सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने मुड बनाएको देखिएको छ। पर्याप्त समय नरहेका बेला मन्त्रालयले सिटी स्क्यानको बजेटले अन्य उपकरण खरिद गर्न नसकिने अडान लिएको छ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव झंकर विष्टले भने, ‘सिटी स्क्यानका लागि विनीयोजन बजेटले अन्य उपकरण खरिद गर्न कानून अनुसार मिल्दैन्, त्यो हुदैन्।’ मन्त्रालय र अस्पताल व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोका कारण पर्याप्त समय नभएका बेला पनि सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको पक्षमा देखिएको दावी पनि गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय यसअघि खरिद प्रक्रियामा पटक पटक विवादित भईसकेको छ। 

के हो कानूनी प्रक्रिया ? 
कानून अनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई छ। मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरी योजना परिवर्तन गरी बजेट रकमान्तर गर्न सक्छ। मन्त्रालयलाई भने कुनै पनि योजनामा स्वीकृत बजेटको २५ प्रतिशत रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार छ।

तर उस्तै प्रकृतिको बजेट संशोधन गर्न भने मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक पर्दैन्। यो प्रकरणमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती लिएर सिटी स्क्यान मेसिनको बजेटले अन्य उपकरण खरिद गर्न सक्ने कानूनका जानकारहरुले बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका तत्कालीन सचिव बालाराम शर्माले भने, ‘वार्षिक बजेटमा उपकरण खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ भने संशोधन गरिरहनु परेन तर सिटी स्क्यानकै लागि छुट्टाएको भए संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उनका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमती लिएर कारण खुलाई सिटी स्क्यान मेसिनको सट्टा अन्य उपकरण खरिद गर्न सक्छ।