सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको ढिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको छ। कुनै एउटा निश्चित स्थानीय तहको निश्चित बाली तथा पशुपालनको कार्यक्रम छनोट गरी त्यसलाई व्यवसायीक बनाउने उद्देश्यले संञ्चालन हुन लागेको मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको हो।

तीन वर्षे योजना सहित लागु हुने कार्यक्रम अन्तरगत चालु अर्थिक वर्षमा मात्र ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रम संञ्चालनको लागि कार्यविधि समेत गत कार्तीकमै स्वीकृत भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कार्यविधी स्वीकृतको दुई महिना पुरा हुँदा पनि अन्य प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन्।

अहिले कृषक तथा कृषक समूह र सहकारीबाट आएका आवेदन मूल्याङकन भईरहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख खडक शाहले बताए। ‘अहिले कृषकहरु अफ्नो समुह दर्ता गरिरहेका छन्।’ उनले भने ‘अबको केही दिनमा समिति गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’

उक्त कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५० लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ नाम दिएर एक स्थानीय तहले एक बाली तथा एक वस्तु मात्रै छनोट गर्न पाउने भएका छन्। स्थानीय तहमा रहेका कृषक, कृषक समूह र सहकारीले दिएको आवेदनका आधारमा योजना छनोट गरिने भनिएको छ।

आवेदनमा परेका योजनालाई मुल्याङकन गरी वाली र वस्तु मध्ये एक स्थानीय तह एक कार्यक्रममा सहयोग गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका कृषि प्रसार अधिकृत मीनप्रसाद जैशीले बताए। ‘कार्यविधी अनुसार सूचना जारी गरी परेका आवेदनका आधरमा संञ्चालन समिति गठन गर्ने तयारीमा छौँ।’ जैशीले भने ‘वाली र वस्तुको लागि ५० लाख आएको उक्त कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा योजना तर्जुमा गर्ने तयारी भईरहेको छ।’

मन्त्रालयले तयार परेको कार्यविधी अनुसार उक्त कार्यक्रम संञ्चालन गर्नको लागि सुरुमा १५ दिने सूचना जारी गर्दै कृषकहरुको आवेदन संकलन गर्ने, आवेदनबाट संकलन भएका योजनालाई छनोट गर्ने र त्यसपछि योजनाको मुल्याङकन गर्ने, छनोटमा परेका कृषक समुहहरुको समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर अहिले सम्म पनि पुर्ण रुपमा आवेदन नै संकलन नहुदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। उक्त कार्यक्रम संञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड भने निर्धारण गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनक बोहराले बताए। ‘मोटर बाटो, विद्युत, संचार र सिचाई सुविधा लगायतका मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।’ उनले भने।