कांग्रेस डडेल्धुराद्वारा सूचना प्रविधि विधेयक संसोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
डडेल्धुरा: सूचना प्रविधि विधेयक संसोधनको माग राख्दै नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। सरकार स्वयंमले जनता तर्साउने र बहुमतको दम्भका आधारमा नेपाली जनताको त्याग, संघर्षको अपहेलना गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराएको हो।
त्याग र संघर्षको अपहेलना गर्दै आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी एवं बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान २०७२को बरखिलापमा सरकार अगाडी बढिरहेको कांग्रेसको आरोप छ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसोधन गरिनुपर्ने माग राख्दै नेपाली कांग्रेसले ज्ञापनपत्र मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको हो। कांग्रेसको असहमतीका बिच नेकपाको बहुमतले पारित गरेको भन्दै संसोधनको माग राखी नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएको छ।
‘लामो समयदेखि विवादास्पद उक्त विधेयक बहुमतबाट जबरजस्त पारित गरेर अगाडी बढाउनुले सरकारले सहमती र सहकार्यको बाटो त अन्त्य गरेको नै छ। साथै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनियताको हकमाथी पनि गम्भिर संकट निम्त्याएको छ।’ कांग्रेस डडेल्धुराका उपसभापती एवं कार्यवाहक सभापती करुणाकर भट्टद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
‘प्रस्तावित विधेयकमा नागरिकको फोन ट्यापिङ्ग गर्न सक्ने प्रावधानबाट व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हन्न भएको कांग्रेसको ठहर छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यंङ्ग गरे पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानबाट व्यक्तिले आलोचना एवं व्यङ्ग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार संकटमा परेको छ। उक्त विधेयक भित्रका सूचना प्रविधिअदालत देखि विभिन्न प्रावधानहरु नेपालको संविधान २०७२को बरखिलाप रहेका छन’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न त पाईन्छ तर बहुमत भएकै आधारमा संविधानको खिलाप निर्णय गर्न पाईदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बिर्सेको जस्तो आभास भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘प्रस्तावित उक्त विधेयकबाट सरकार एकातिर नेपाली जनताले निर्वाचन मार्फत दिएको जनादेशको अपमान गरिराखेको छ भने अर्काेतर्फ सामाजिक सञ्जाललाई कठपुतली बनाउने नियतले असिमित दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नेगरि कानुनखबनाई बहुमतको दम्भका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गरेर कानुनी प्रक्रियाबाट क्रमश सर्वसत्तावाद लाद्ने कुनियतका साथ अघि बढीरहेको प्रष्ट हुन्छ।’
‘वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै एकपछि अर्काे विवादमा मुछिरहनु, आम नेपाली नागरिकमा निराशा छाउनु, सरकारले जनताको विश्वास गुमाउनु, वर्तमान राजनितिक परिस्थितमा कदापी राम्रो नभएको भन्दै कांग्रेसले तसर्थ राष्ट्रिय राजनितिमा सहमती र सहकार्यलाई जोड दिँदै प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकलाई सिघ्र चाँडो संसोधनगरि नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न हाम्रो नेपाल सरकारसंग जोडदार माग रहेको छ’ कांग्रेसको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
