धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाकको फेरी छुट्टै योजना कार्यालय स्थापना हुने
धनगढी– धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सडक डिभिजनलाई दिएको ९ महिनापछि फेरी छुट्टै योजना कार्यालय स्थापना हुने भएको छ। संघीय सरकारले योजना खोसेको तीन महिना पछि गत बैशाखमा धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई दिईएकोमा अव छुट्टै योजना कार्यालय स्थापना हुने भएको हो।
९ महिना सम्म पनि सडक निर्माणको योजना अलपत्र परेको अवस्थामा अव छुट्टै योजना कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अर्जुन कुमार बमले बताए। उनले भने– ‘योजना कार्यालय स्थापना गर्दै फेरी सडक निर्माणको कार्य सुचारु गर्न ईन्जिनियर खगेन्द्र शाहीलाई योजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको छ।’
यसअघि लामो समय सम्म स्वामित्व विवादका कारण अल्झिएको द्रुत मार्ग निर्माणका लागि महेन्द्रनगर डिभिजनले अतिरित्त जिम्मेवारी पाएको थियो। सडक निर्माणको जिम्मेवारी डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरले पाएपनि सडक निर्माणका लागि बाधक देखिएको वनको विवाद किनारा लाग्न सकेको थिएन् भने बर्र्षाै अगाडीका ठेक्काको काम समेत अलपत्र परेको थियो।
धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक योजनामा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका शाहीले अव केही दिनमा कार्यालय स्थापना गर्दै सडक निर्माणको काम अगाडी बढाउने बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको २२ करोड बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईनेछ।
यसअघि द्रुत मार्ग निर्माणका लागि नेपाली काग्रेसका नेता रमेश लेखक भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुँदा विपिनगरमा योजना कार्यालय स्थापना भएको थियो। तर सडक निर्माणको अधिकार प्रदेश सरकारले पाएपछि योजना कार्यालय हटेको थियो भने फेरी संघीय सरकारले योजना खोसेपनि कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको थिएन्।
एक सय ५ किलोमिटर लम्वाईको द्रुतमार्ग अन्तर्गत झण्डै १८ किलोमिटर ट्याक खोल्न बाँकी छ भने ट्याक खोलिएको स्थानमा पनि ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएको छ।
